कानुनअनुसार खर्च विवरण बुझाउने उम्मेदवार कालोसूचीमा नपर्ने आयोगको स्पष्टोक्ति
काठमाडौँ, १६ पुस – निर्वाचन आयोगले विगतका निर्वाचनमा उम्मेदवार भई प्रचलित कानुनबमोजिम निर्वाचन खर्चको विवरण पेस र सार्वजनिक गरेका उम्मेदवार कालोसूचीमा नपर्ने स्पष्ट गरेको छ ।
खर्च विवरण बुझाएका उम्मेदवारसमेत कालोसूचीमा रहेको भनी प्रकाशित समाचारप्रति ध्यानाकर्षण भएपछि आयोगले आज स्पष्टीकरण दिएको हो ।
आयोगका अनुसार विसं २०७९ को प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवार भएर निर्वाचन कानुनअनुसार खर्च विवरण सार्वजनिक नगरेका उम्मेदवारका हकमा जरिवाना गरी पुनः खर्च विवरण सार्वजनिक गर्न आदेश दिइएको थियो ।
हाल केही सञ्चारमाध्यममा आएका कतिपय उम्मेदवार कालोसूचीमा रहेको भन्ने समाचार सत्य नभएको आयोगले जनाएको छ । आयोगले समयमै खर्च विवरण नबुझाउने वा विवरण सार्वजनिक नगर्ने उम्मेदवारलाई १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको र सो जरिवाना सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा बुझाएका वा अदालतबाट सम्बन्धित आदेश प्राप्त भइसकेका उम्मेदवार पुनः उम्मेदवार हुनबाट वञ्चित नहुने स्पष्ट पारेको छ ।
आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले तोकिएको खर्च सीमाभित्र तोकिएको समयमा खर्च विवरण बुझाए पनि सार्वजनिक नगरेका उम्मेदवारले कानुनअनुसार जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार जरिवाना तिरेपछि सम्बन्धित उम्मेदवार स्वतः कालोसूचीबाट हट्ने र आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न कुनै कानुनी बाधा नहुनेछ ।
