भूजीखोलाका बाढीपीडित अझै राहतकै पर्खाइमा
बागलुङ, १९ मङ्सिर – विसं २०७७ भदौ १७ गते राति आएको भीषण बाढीको पाँच वर्ष बितिसक्दासमेत ढोरपाटन नगरपालिका क्षेत्रका भूजीखोला आसपासका बाढीपीडित अझै राहत र क्षतिपूर्तिको पर्खाइमै छन्। विकास विस्तारको आशामा बस्ती बसाइदै गरेका स्थानीयको घर, परिवार र सम्पत्ति बगाएको यो विपत्तिले छोडेको घाउ आजसम्म नभरिएको पीडितहरूको गुनासो छ।
बाढीले ढोरपाटन नगरपालिका–६, ७, ८ र ९ का १३१ घर पूर्ण रूपमा बगाएको थियो। ३७ जनाको ज्यान गएको र १५ जना अझै बेपत्ता रहेको स्थानीय तथ्यांकले देखाउँछ। खोला किनारमा विस्तार भएको बस्ती, विद्यालय, स्वास्थ्य एकाइ र विद्युत्गृहसमेत क्षतिग्रस्त हुँदा गाउँ पूर्ण रूपमा अस्तव्यस्त बनेको थियो।
घरपरिवार र सम्पत्ति गुमाएका अधिकांश पीडितले ऋणधनको भरमा घर निर्माण गरे पनि सरकारले दिने भनेको राहत अझै नआएको गुनासो छ। ढोरपाटन–९ का लालबहादुर विकले बाढीले जेठो छोरा र सबै सम्पत्ति बगाएपछि वर्षौँ पालमुनि बसेर बिताउनुपरेको सुनाए। “सरकारले घर बनाउँ, पैसा दिन्छु भन्यो, तर पाँच वर्ष बित्दा पनि केही पाएनौँ,” उनले भने।
अर्का पीडित नारायण पुनले सरकारबाट पाउने भनिएको रु ४ लाख क्षतिपूर्ति मध्ये एक रुपैयाँ पनि नपाएको बताउनुभयो। बाढीमा आमाबाबु गुमाएर ऋण काढेर घर बनाएको तर राहत नपुग्दा ऋण तिर्नै नसक्ने अवस्था आएको उनको गुनासो छ। “नजिकका नेताका मान्छेले त पाए, हामीजस्ता साधारणले पाइनौँ,” उनले भने।
उता कुलबहादुर विकका लागि दुःख झन् गहिरो छ। बाढीले २२ वर्षीय छोरा, बुहारी, छोरी र नातिनी गुमाएको क्षतिभन्दा ऋणको भारीले अहिले झनै थिचेको उनले बताए। “घर बनाउन पाँच लाख खर्च भयो, पाएका छौँ दुई लाख ५० हजार मात्रै। बिहान–बेलुका के खाने भन्ने चिन्ता छ,” उनले भावुक हुँदै भने।
बाढीले बगाएका ११ लघुजलविद्युत आयोजना, एक स्वास्थ्य एकाइ, ११ झोलुङ्गे पुल, १० काठे पुल, पाँच ढलान पुल, दुई विद्यालय र २० किलोमिटर सडकको पुनःनिर्माण भइसकेको ढोरपाटन नगरपालिकाका उपप्रमुख धनबहादुर कायतले बताए।
उनका अनुसार सङ्घीय सरकारले १८ परिवारलाई सबै किस्ता उपलब्ध गराए पनि अधिकांशलाई पहिलो किस्ताबाहेक थप रकम नपुगेको अवस्थामा छन्। “प्राविधिक मापदण्डअनुसार घर बनाउनुपर्नेमा विभिन्न कारणले पीडितले पूरा गर्न सकेनन्। तर सबैले घर बनाइसकेका छन्,” कायतले भने, “अझै बाँकी राहत दिलाउन हामीले पहल गरिरहेका छौँ।”
पीडितहरू भन्छन्— “जङ्गल–पहाडका प्रकोप त सह्य छ, तर राज्यले दिएको घाउ अझै बाँकी छ।” घर–परिवार गुमाएका बाढीपीडित दैनिक जीवन गुजार्नमै सङ्घर्षरत छन्, राहत दिने भनिएका सरकारी प्रतिबद्धता भने अझै झिनो आशाजस्तै तैरिरहेको छ। पीडितहरूलाई राहत उपलब्ध गराउन र दीर्घकालीन पुनःस्थापनाको काम अघि बढाउन स्थानीय र सङ्घीय तहले प्रभावकारी पहल गर्नुपर्ने आवाज झन् बलियो बन्दै गएको छ।
