‘भूमिहीन दलित’लाई प्राथमिकता, सुकुम्बासी व्यवस्थापनका लागि लगत संकलन सुरु

काठमाडौँ, ९ मङ्सिर — सरकारले देशभर रहेका भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्न उनीहरूको पहिचान तथा लगत संकलन थालेको छ। भूमि, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता दामोदर वाग्लेका अनुसार जिल्लाका स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर यस्ता समुदायको वास्तविक अवस्था बुझ्दै लगत तयारी प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। दोहोरो गणना हुन नदिन ‘एकद्वार प्रणाली’ प्रयोग गरी स्थानीय तहसँग सहकार्य गरिएको उनले बताए।

मन्त्रालयले सिफारिसका क्रममा स्थानीय तहलाई अध्ययन, मापदण्ड र प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउने आग्रह गरेको छ। भूमिहीन सुकुम्बासीको व्यवस्थापन राज्यको दायित्व भएको उल्लेख गर्दै उनले व्यवस्थापन प्रक्रियामा ‘भूमिहीन दलित’लाई प्राथमिकता दिने स्पष्ट गरे। प्रवक्ता वाग्लेले ‘सुकुम्बासी’ र ‘अव्यवस्थित बसोबासी’ को कानुनी परिभाषा फरक भएको बताए।
उनका अनुसार—

• देशभर कतै पनि आफ्नो नाममा जमिन नभएका तथा आय–आर्जन वा स्रोतका आधारमा जग्गा किन्न असमर्थ परिवारलाई सुकुम्बासी मानिन्छ।

• कुनै ठाउँमा जमिन भए पनि अन्य स्थानमा दशकौँदेखि बसोबास गर्दै आएर त्यहाँको जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गर्न नसकेका परिवार अव्यवस्थित बसोबासीका रूपमा परिभाषित हुन्छन्।

अव्यवस्थित बसोबासीलाई सरकारले जमिन मूल्यांकन गरी तोकिएको राजस्व लिएर जग्गाधनी पुर्जा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ। लामो समयदेखि बसेका यस्ता बस्तीलाई व्यवस्थित गर्दा राज्यलाई उल्लेख्य राजस्व संकलन हुने सरकारको मूल्याङ्कन छ। यद्यपि जङ्गल वा सार्वजनिक जमिन अतिक्रमण गरेर बसेका बसोबासीलाई भने व्यवस्थापनको दायरामा नपारिने मन्त्रालयले स्पष्ट गरेको छ।