कोप–३० : १.५ डिग्री तापक्रम लक्ष्यप्रति राष्ट्रहरूको ऐक्यबद्धता

काठमाडौँ, ९ मंसिर – संयुक्त राष्ट्रसंघको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धि (UNFCCC) अन्तर्गतको ३०औँ विश्व सम्मेलन (कोप–३०) ब्राजिलको बेलेममा सम्पन्न भएको छ। नोभेम्बर १०–२१ सम्म चलेको सम्मेलनमा अन्तिम समयसम्म निष्कर्षमा सहमति नजुटेपछि एक दिन समय थपिएको थियो। जीवाश्म इन्धन, अनुकूलन वित्त, जलवायु न्यायलगायत मुख्य मुद्दामा सदस्य राष्ट्रबीच मतैक्य नहुँदा प्रक्रिया ढिलो भएको हो।

सम्मेलनस्थलमा अधिकारकर्मी र आदिवासी समुदायले जीवाश्म इन्धन अन्त्य र अधिकार संरक्षणका मागसहित ठूलो प्रदर्शन गरे। अन्तिम सातामा पभिलियन क्षेत्रमा आगलागी भएपछि केही समय कार्यक्रम पनि अवरुद्ध भएको थियो।

विश्व–राजनीतिक परिस्थितिबीच औसत उपलब्धि

विशेषज्ञहरूले यस पटकको सम्मेलनलाई ‘औसत उपलब्धि’ भएको टिप्पणी गरेका छन्। अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प पुनः राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भई पेरिस सम्झौताबाट बाहिरिने निर्णयले अपेक्षित उत्साह कम भएको बताइन्छ। रुस–युक्रेन युद्ध, इजरायल–गाजा द्वन्द्वसहित अनेक भू–राजनीतिक तनावबीच सम्मेलन सम्पन्न भएको थियो।

यद्यपि, सम्मेलन समापनका क्रममा UNFCCC का कार्यकारी सचिव साइमोन स्टिलले जटिल राजनीतिक वातावरण हुँदाहुँदै पनि १९४ देश १.५ डिग्री लक्ष्य र जलवायु सहयोगका पक्षमा एकजुट रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँका अनुसार जलवायु सहनशीलता, स्वच्छ ऊर्जा र न्यायोचित रूपान्तरणसम्बन्धी नयाँ सहमति कोप–३० को प्रमुख उपलब्धि हो।

स्टिलका अनुसार नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी विश्वभर जीवाश्म इन्धनमा हुने लगानीभन्दा दोब्बर पुगेको तथ्यले रूपान्तरणको मार्ग स्थिर हुँदै गएको देखाउँछ। सम्मेलनले स्वच्छ विद्युत् ग्रिड विस्तार, वन–भूमि–महासागर संरक्षण तथा करोडौँ जनतालाई जलवायु–प्रतिरोधी बनाउन गरिएको कार्यलाई पनि महत्वपूर्ण प्रगति मानेको छ।

जटिलताहरू भए पनि योजना स्पष्ट

स्टिलले दुष्प्रचार र जलवायु अस्वीकारले विश्वव्यापी प्रयास कमजोर पारेको बताए। धेरै मुलुकले जीवाश्म इन्धन निर्भरता घटाउने, जलवायु वित्त बढाउने तथा विपद्‌ प्रतिक्रिया क्षमता विस्तार गर्ने पक्षमा मत प्रकट गरेको पनि उल्लेख छ। यद्यपि सबै विषयमा तीव्र प्रगति नभए पनि सम्मेलनले ‘मार्ग स्पष्ट बनाइदिएको’ बताउँदै कार्यकारी सचिवले अब राष्ट्रिय जलवायु योजना (NDCs) को छिटो कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

विशेषज्ञहरूको मूल्यांकन

जलवायु विज्ञ मञ्जित ढकालका अनुसार सम्मेलन अत्यन्त जटिल परिस्थिति—जलवायु जोखिमको तीव्रता, पेरिस सम्झौताका १० वर्ष र ठूलो भू–राजनीतिक तनाव—बीच सम्पन्न भयो। अतिकम विकसित देशले माग गरेको अनुकूलन सहयोग तीन गुणा बढाउने विषय समेटिनु सकारात्मक रहेको उनले बताए। नेपाल, भूटान, किर्गिस्तानजस्ता हिमाली मुलुकले उठाएको मुद्दा केही हदसम्म समावेश भएको भए पनि तेल उत्पादक राष्ट्रहरूको दबाबले कार्बन उत्सर्जन कटौतीमा ठोस उपलब्धि नदेखिएको टिप्पणी छ।

नेपालका लागि उपलब्धि के–के ?

नेपालका लागि यो सम्मेलन आफ्ना मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्न उपयोगी भएको कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री डा. मदनप्रसाद परियारले बताउनुभयो। उनीहरुले विकसित देशले गरेको जलवायु वित्त प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्ने, १.५ डिग्री लक्ष्य हासिल गर्न सबै मुलुक रचनात्मक रूपमा अघि बढ्नुपर्ने र ‘सगरमाथा संवाद’ मा उठाइएका हिमाल–सम्बन्धी एजेन्डालाई UNFCCC प्रक्रियामा समावेश गर्नुपर्ने माग राखेका थिए।

त्यस्तै सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले ‘लिडर्स समिट’ मा हिमालयको संवेदनशीलता—जैविक विविधता, स्वच्छ पानी र हावाको स्रोतका रूपमा यसको महत्व—विश्व समुदायलाई अवगत गराएका थिए। उहाँले बाढी, पहिरो, खडेरी, हिमताल फुट्ने जोखिम र डढेलोजस्ता घटनाले नेपाल अत्यन्त प्रभावित भएको उल्लेख गर्नुभयो।

सहसचिव डा. महेश्वर ढकालका अनुसार नेपालले सम्मेलनमा हानि–नोक्सानी, अनुकूलन, न्यूनीकरण, कार्बन वित्त, पेरिस सम्झौताको धारा–६, क्षमता अभिवृद्धि तथा जलवायु न्यायका विषयमा सक्रिय रूपमा आवाज उठायो।

हिमाली क्षेत्रको जोखिम

सन् २०५० सम्म हिमालय क्षेत्रमा तापक्रम १.८ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी हुन सक्ने प्रक्षेपण छ, जसले हिम भण्डारको दुई तिहाइ भाग पग्लन सक्ने अध्ययनले देखाउँछ। नेपालले कोप–१५ देखि नै हिमाली पारिस्थितिकीमा जलवायु परिवर्तनका गम्भीर असरबारे विश्वको ध्यान तान्दै आएको छ। त्यसैले हिमाल संरक्षणका लागि विश्व समुदायले छिटो र प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने नेपालले जोड दिएको छ।