टेलिकम कम्पनीको घट्दो आम्दानीमा चर्को करको मार

काठमाडौँ, २० कात्तिक – पछिल्ला सात वर्षमा नेपालका टेलिकम सेवाप्रदायक कम्पनीहरूको आम्दानी करिब २८ प्रतिशतले घटेको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा दुई प्रमुख टेलिकम कम्पनीले संयुक्त रूपमा रु ९८ अर्ब ७१ करोड आम्दानी गरेका थिए, तर गत आव २०८१/८२ मा यो घटेर रु ७१ अर्ब २१ करोडमा सीमित भएको छ।

आम्दानी घट्दै गएसँगै कम्पनीहरूको नाफा खुम्चिएको छ, जसको असर पूर्वाधार र नयाँ प्रविधिमा हुने लगानीमा परेको छ। विशेषज्ञहरूका अनुसार समयमै नीतिगत सुधार नगर्ने हो भने टेलिकम क्षेत्र गम्भीर संकटमा पर्न सक्ने खतरा देखिएको छ। ‘फाइभजी’ लगायतका प्रविधिमा लगानी रोकिँदै जानु यसको उदाहरण हो।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष भेषराज कँडेलका अनुसार नेपालमा दूरसञ्चार सेवा अत्यावश्यक आवश्यकता हो, तर कर संरचना भने विलासितापूर्ण वस्तु सरह लागू गरिएको छ। हाल टेलिकम कम्पनीमाथि ३० प्रतिशत कर्पोरेट कर लाग्छ, जबकि अन्य अधिकांश क्षेत्रका लागि यो दर २५ प्रतिशत मात्र छ। कँडेलका अनुसार कर दर र शीर्षक पुनरावलोकन नगरे टेलिकम क्षेत्र थप दबाबमा पर्नेछ।

नेपाल टेलिकमका अनुसार नाफा घट्नुका प्रमुख कारणहरूमा ‘ओटिटी’ सेवाको बढ्दो प्रयोग, नीतिगत अस्पष्टता, उच्च नवीकरण शुल्क र चर्को कर प्रमुख हुन्। कम्पनीले गत आवमा रु ३८ अर्ब ७३ करोड आम्दानीबाट मात्र रु २ अर्ब ६६ करोड नाफा कमायो, जबकि अघिल्लो वर्ष नाफा रु ६ अर्ब २३ करोड थियो। जिएसएम अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि मात्रै रु २० अर्ब खर्च भएपछि नाफा तीव्रगतिमा घटेको कम्पनीको भनाइ छ।

एनसेलको विवरण अनुसार पनि टेलिकम क्षेत्र अत्यधिक कर तिर्ने क्षेत्रमा पर्छ। कम्पनीका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत जाब्बोर कायुमोभका अनुसार नेपालका टेलिकम कम्पनीहरूले आफ्ना आम्दानीको ५०–६० प्रतिशतसम्म रकम कर र शुल्कका रूपमा सरकारलाई बुझाउनुपर्छ, जुन अन्य देशको तुलनामा निकै उच्च दर हो।

एनसेलले गत आवमा रु ३२ अर्ब ४८ करोड आम्दानी गर्दा कर र शुल्कका १३ शीर्षकमा रु १६ अर्ब ९८ करोड (आम्दानीको ५२ प्रतिशत) सरकारलाई बुझाएको जनाएको छ। कम्पनीका अनुसार घट्दो आम्दानी र चर्को शुल्कका कारण नयाँ लगानी गर्न कठिन भएको छ। नयाँ दूरसञ्चार ऐनको मस्यौदामा एनसेलले कर दर र शीर्षक पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिएको छ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तथ्याङ्कअनुसार आव २०८०/८१ मा टेलिकम कम्पनीहरूले रु ६८.५ अर्ब आम्दानी गरेका थिए भने त्यसको झन्डै रु ३७.७ अर्ब कर तथा शुल्कका रूपमा बुझाएका थिए। हाल कम्पनीहरूले १३ प्रतिशत भ्याट, १० प्रतिशत टेलिकम सेवा शुल्क, चार प्रतिशत रोयल्टी, दुई प्रतिशत ग्रामीण टेलिकम विकास कोष र दुई प्रतिशत स्वामित्व करसहित विभिन्न अग्रिम कर र शुल्क तिर्नुपर्छ।

तुलनात्मक रूपमा हेर्दा नेपालमा कर दर एसिया–प्यासिफिकका अन्य देशभन्दा धेरै उच्च छ। चीनमा टेलिकम कम्पनीले छ प्रतिशत भ्याट र २५ प्रतिशत कम्पनी कर बुझाउँछन्, भारतमा १८ प्रतिशत जीएसटी र २५ प्रतिशत कम्पनी कर लागू छ, भने थाइल्यान्डमा सात प्रतिशत भ्याट र २० प्रतिशत कम्पनी करको प्रावधान छ।

जिएसएमए मोबाइल कनेक्शन इन्डेक्स–२०२३ अनुसार नेपाल ११९औँ स्थानमा रहेको छ। प्रतिवेदनले कम कर दर भएका देशमा लगानी, नेटवर्क विस्तार र सेवा गुणस्तर उच्च हुने उल्लेख गरेको छ। विश्व बैंक र अन्तरराष्ट्रिय दूरसञ्चार सङ्घ (आईटीयू) का अध्ययनहरूका अनुसार ब्रडब्यान्ड पहुँचमा प्रत्येक १० प्रतिशत वृद्धि हुँदा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर १.३ प्रतिशतले बढ्ने देखिएको छ।

विशेषज्ञहरूको भनाइमा अहिले लागू गरिएका १० प्रतिशत टेलिकम सेवा शुल्क, दुई प्रतिशत स्वामित्व कर, चार प्रतिशत रोयल्टी र दुई प्रतिशत ग्रामीण टेलिकम विकास कोष जस्ता क्षेत्रविशेष करहरू हटाउनुपर्छ। साथै, हाल ३० प्रतिशत रहेको कर्पोरेट कर दरलाई २५ प्रतिशतमा झार्ने र लाइसेन्स शुल्कलाई स्थिर रकमको सट्टा वार्षिक आम्दानीको आठ प्रतिशतमा सीमित गर्न नेपाल टेलिकमले सुझाव दिएको छ।