सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण र मर्मतका लागि बजेट रकमान्तर गर्ने सरकारको निर्णय
काठमाडौँ, २४ असोज – सरकारले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भदौ २३ र २४ गते भएको सार्वजनिक संरचनाको क्षतिको पुनर्निर्माण, मर्मतसम्भार, राहत वितरण तथा आर्थिक पुनरुत्थानका लागि बजेट रकमान्तर गर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चालु आर्थिक वर्षको बजेटभित्रकै आयोजनाबाट रकमान्तर गरी आवश्यक रकम थप गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउने र त्यसका लागि रकमान्तरको सीमा कायम नहुनेगरी आदेश जारी गर्ने निर्णय गरेको हो।
सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार, सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उक्त निर्णयको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सञ्चालन, विपद्बाट उत्पन्न विशेष परिस्थिति व्यवस्थापन तथा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन पनि बजेट रकमान्तर गरिनेछ।
त्यसैगरी, एसियाली विकास बैंक (ADB) बाट सार्वजनिक आर्थिक व्यवस्थापन सुदृढीकरण र सेवा प्रवाह प्रभावकारितासम्बन्धी कार्यक्रमका लागि १०० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता प्राप्त गर्न वार्ता गर्ने निर्णय गरिएको छ।
यसका लागि अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गरिनेछ।
बैठकले स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा आगामी कात्तिक ३ देखि ५ गतेसम्म हुने संयुक्त राष्ट्रसंघीय व्यापार तथा विकाससम्बन्धी १६औँ सभामा सहभागी हुन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीलाई स्वीकृति दिएको छ।
त्यस्तै, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई स्रोत व्यवस्थापनका लागि २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्र (ऊर्जा बण्ड) चरणबद्ध रूपमा निष्काशन गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ। सरकारले नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूहका प्रथम श्रेणीका आठ जना अधिकृत र १५ जना सहसचिवको सरुवा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
त्यसैगरी, पेरुको लिमामा मङ्सिर १० र ११ गते हुने खाद्य, कृषि तथा बिरुवा वंशाणु सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि कार्यक्रममा सहभागी हुन कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री डा. मदनप्रसाद परियारलाई स्वीकृति प्रदान गरिएको छ।
बैठकले गृह मन्त्रालयले असोज १९ र २० गते घोषणा गरेको सार्वजनिक बिदालाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै, हालैको बाढीपहिरोबाट प्रभावित इलाम जिल्लालाई तीन महिनाका लागि विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।
साथै, कोलकातास्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावासको स्वामित्वमा रहेको ४०९.५३ वर्गमिटर जग्गा र भारतीय रेल विकास निगम लिमिटेडको ५२६.३४ वर्गमिटर जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिइएको छ।
बैठकले फ्रान्समा आगामी कात्तिक १७ देखि २२ गतेसम्म आयोजना हुने सहरी केबलकार प्रणालीसम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी हुन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थलाई स्वीकृति प्रदान गरेको छ।
साथै, सहरी विकाससम्बन्धी कानुन संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक र नगर विकास कोषसम्बन्धी कानुन संशोधन विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति पनि दिइएको छ।
