मन्त्रिपरिषद् बैठकद्वारा ऐतिहासिक निर्णय : अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक विदेश भ्रमणमा रोक

८ आश्विन २०८२, बुधबार८ आश्विन २०८२, बुधबार kankai

काठमाडौँ, ८ असोज – सरकारले खर्च कटौती र मितव्ययितामा जोड दिने ऐतिहासिक निर्णय गरेको छ। असोज ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुत्पादक खर्च घटाउने, बजेटलाई प्राथमिकता अनुसार पुनःविनियोजन गर्ने र सरकारी संरचना छरितो बनाउने निर्णयहरू गरेको छ।

मुख्य निर्णयहरू:

विदेश भ्रमणमा कडाइ: राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र अत्यावश्यक प्राविधिक भ्रमण बाहेक सबै सरकारी, प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारीको वैदेशिक भ्रमणमा रोक।
सल्लाहकार र स्वकीय सचिव सीमित: राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष बाहेक अन्य पदाधिकारीलाई सल्लाहकार नियुक्ति नगर्ने। मन्त्री र प्रदेश प्रमुखको सचिवालयमा अधिकतम ३ जना मात्र।
बजेट रोक्का र पुनःप्राथमिकीकरण: महत्वहीन, टुक्रे तथा पूर्वतयारी नभएका आयोजनाहरू रोक्का। राष्ट्रिय प्राथमिकता र क्रमागत आयोजनामा बजेट सुनिश्चित।
उपभोक्ता समिति प्रतिबन्ध: रु १० लाखभन्दा बढीका आयोजना उपभोक्ता समितिबाट कार्यान्वयन नगर्ने र आयोजना टुक्र्याएर समिति गठन नगर्ने।
सुविधा र खर्च कटौती:
- स्वकीय सचिवालयलाई मन्त्रालयमा कार्यकक्ष नदिने, सवारी साधन र भौतिक सुविधा बन्द।
- नियमित कामका लागि बैठक भत्ता नदिने।
- व्यक्तिगत आवास प्रयोग गर्ने पदाधिकारीलाई आवास सुविधा नदिने।
- नयाँ सवारीसाधन खरिद नगरी विद्यमान साधनबाटै व्यवस्था।
- अनावश्यक विद्युत् र सञ्चार खर्चमा मितव्ययिता।
संरचना पुनरावलोकन: दोहोरो जिम्मेवारी भएका संरचना खारेज। भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने तयारी।
सुरक्षा र अनुसन्धान संरचना पुनःव्यवस्था: राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालय मातहतमा राख्ने। राजस्व अनुसन्धान र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई अर्थ मन्त्रालय मातहत ल्याई पुनःसंरचना गर्ने।
महँगा र वितरणमुखी कार्यक्रम रोक: ग्यास, साइकल, स्वास्थ्य बीमा, साडी वितरणजस्ता योजनामा रोक।
अन्तिम लेखा परीक्षण र बक्यौता असुली कडाइ: असुलउपर नगरेका कर तथा गैरकर राजस्व तत्काल असुली गर्ने।