सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने कार्यलाई क्यान महासङ्घको समर्थन
काठमाडौँ, २२ भदौ – कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासङ्घ (क्यान महासङ्घ)ले सामाजिक सञ्जाललाई सूचीकरणमार्फत कानुनी दायरामा ल्याउने सरकारको कदमलाई सकारात्मक मूल्याङ्कन गरेको छ । तर, फेसबुक, एक्स र युट्युबजस्ता प्रमुख प्लेटफर्महरूलाई एकैपटक बन्द गर्ने जस्ता कठोर उपायले शिक्षा, व्यवसाय र आमनागरिकको दैनिकीमा गम्भीर असर पार्न सक्ने भन्दै सचेत रहन आग्रह गरेको छ ।
महासङ्घकी अध्यक्ष सुनैना घिमिरे पाण्डेका अनुसार, सूचीकरणले प्रयोगकर्ताको सुरक्षा, साइबर अपराध नियन्त्रण र राजस्व वृद्धिमा योगदान पुर्याउनेछ । तर निषेधात्मक उपायले नेपाललाई विश्वसँग डिजिटल रूपमा पछाडि पार्ने खतरा रहने भएकाले नियमनलाई चरणबद्ध रूपमा, सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल गर्दै अघि बढाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
महासङ्घले नेपालमा करिब ७० प्रतिशत साना तथा मझौला व्यवसाय सामाजिक सञ्जालमा निर्भर रहेको, त्यसैले प्रतिबन्धले रोजगारी गुम्ने, व्यवसाय धरासायी हुने र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले परिवारसँग सम्पर्क गर्न कठिन हुने चेतावनी दिएको छ । यसले सामाजिक सम्बन्ध र मानसिक स्वास्थ्यमा समेत नकारात्मक असर पार्ने खतरा रहेको महासङ्घको ठहर छ ।
महासचिव चन्द्रविलास भुर्तेलले सामाजिक सञ्जाल बन्द भएमा भिपीएन र ओपन डिएनएसको प्रयोग अत्यधिक बढ्ने र यसले साइबर सुरक्षामा नयाँ चुनौती थप्ने बताउनुभयो । महासङ्घले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई आधार बनाउँदै नेपालमा स्पष्ट कानुनी संरचना, सम्पर्क विन्दु अनिवार्य गर्ने र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न सकेमात्र दीर्घकालीन समाधान सम्भव हुने उल्लेख गरेको छ ।
सन्तुलित नियमनमार्फत मात्रै सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन सकिने भन्दै क्यान महासङ्घले प्राविधिक अध्ययन, अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र निरन्तर संवादमार्फत सरकारलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
