सामुदायिक वनलाई कार्बन क्रेडिट कारोबारमा सहभागी गराउने मन्त्री शाहीको प्रतिबद्धता
काठमाडौँ, २६ साउन
वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले सबै सामुदायिक वनलाई कार्बन क्रेडिट कारोबारमा सहभागी गराउने योजना रहेको बताएका छन्। सामुदायिक वन दिवसको अवसरमा आयोजित राष्ट्रिय पुरस्कार तथा प्रमाणपत्र वितरण समारोहमा बोल्दै उनले कार्बन वित्त तथा जलवायु परियोजनाअन्तर्गत सामुदायिक वनको संलग्नता बढाउने प्रतिबद्धता जनाए।
उनका अनुसार सबै सामुदायिक वनको डेटा र वित्तीय विवरण अनलाइन प्रणालीमा एकीकृत गरिनेछ। काठ, गैरकाष्ठ, औषधिजन्य वनस्पति, बेत–बाँसको उत्पादन वृद्धि गर्दै प्रशोधन तथा निर्यातका लागि आधुनिक प्रविधि र बजार सञ्जाल विस्तार गर्ने योजना रहेको उनले स्पष्ट पारे। साथै, वन डढेलो, भूस्खलन, बाढी जस्ता विपद् न्यूनीकरणका लागि वन समूहलाई तालिम र उपकरण उपलब्ध गराइनेछ।
महिला, दलित, जनजाति, विपन्न तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको नेतृत्व वृद्धि र निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता बढाउने, सफल सामुदायिक वनका अभ्यास प्रदेश र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आदान–प्रदान गर्ने योजना पनि उनले बताए।
समारोहमा मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रकुमार मिश्रले नीतिगत सुधारको आवश्यकता औंल्याए भने वन तथा भू–संरक्षण विभागका महानिर्देशक बद्री ढुङ्गानाले सामुदायिक वनलाई मुलुकको आर्थिक समृद्धिको आधार भने।
यस वर्षको गणेशमान सिंह सामुदायिक वन प्रथम पुरस्कार मोरङको देविझोडा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई प्रदान गरियो। द्वितीय पुरस्कार तनहुँको मधुवन सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र तृतीय पुरस्कार काठमाडौँको लगलगेपाखा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई प्रदान गरिएको छ। अन्य विभिन्न श्रेणीमा कबुलियती, साझेदारी र निजी वन पुरस्कारसमेत वितरण गरियो।
सन् १९७८ (वि.सं. २०३५) मा सुरु भएको नेपालको सामुदायिक वन कार्यक्रमअन्तर्गत हाल २३ हजार ९० भन्दा बढी समूह गठन भइसकेका छन्, जसमा करिब ३० लाख परिवार (करिब ४०% जनसंख्या) प्रत्यक्ष संलग्न छन्। यी समूहहरूले २५ लाख हेक्टरभन्दा बढी वन क्षेत्र संरक्षण र व्यवस्थापन गर्दै आएका छन्।
