कोशी प्रदेशसभामा भाषा सम्बन्धी विधेयक बहुमतले अस्वीकृत
विराटनगर, २२ साउन
कोशी प्रदेशसभाको आजको बैठकले ‘कोशी प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ बहुमतको आधारमा अस्वीकृत गरेको छ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का गोम्बु शेर्पा र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) की खिनु लङ्वा लिम्बूले गैरसरकारी विधेयकका रूपमा दर्ता गरेका उक्त प्रस्ताव सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा अस्वीकृत भएको हो। यो विधेयक २०८१ फागुन २८ गते प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गरिएको थियो।
विशेष समयमा मन्त्रीको बर्खास्ती माग
माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले विशेष समयमा बोल्दै पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री सदानन्द मण्डललाई बर्खास्त गर्न माग गर्नुभयो। उहाँले मन्त्री मण्डलको सचिवालयबाट घुस मागिएको आरोप सार्वजनिक भइसकेको भन्दै नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने बताए।
साथै, पर्यटन वर्ष उद्घाटनका कार्यक्रमहरूमा नगदमार्फत गरिएको भुक्तानी अपारदर्शी रहेको आरोप पनि लगाउनुभयो। खानेपानी तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतका निर्माण योजनाको भुक्तानी दिन र दलित सशक्तीकरण विधेयक ल्याउन पनि उहाँले सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो।
नागरिक भावना प्रतिकूल विधेयक नल्याउन चेतावनी
जनता समाजवादी पार्टी कोशी प्रदेशसभा संसदीय दलकी नेता निर्मला लिम्बूले आमनागरिकको भावना प्रतिकूल कुनै पनि कानुन नल्याउन सरकारलाई चेतावनी दिइन्। सरकारले बहुविवाहसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था परिवर्तन गर्न लागेको भन्दै उनले कडा विरोध जनाइन्।
साथै, भाषा आयोगबाट सिफारिस भएका भाषाहरूलाई कोशी प्रदेशमा लागू गर्न पनि सरकारसँग माग गरिन्।
बहुविवाहविरुद्धको स्वर बलियो
शून्य समयमा कांग्रेसकी सांसद गीता तिम्सिना, सपना दर्जी, शोभा चेम्जोङ, मीना श्रेष्ठ, कमला दर्नाल र मैया श्रेष्ठले बहुविवाहसम्बन्धी कानुनी प्रस्तावको आलोचना गरे।
साथै, सभामा रोहित कार्की, नम्वरलाल धिमाल र गणेशप्रसाद उप्रेतीले समसामयिक विषयमा धारणा राखे। प्रदेशसभाको अर्को बैठक भोलि दिउँसो १ बजेका लागि तोकिएको छ।
