मिडिया काउन्सिल विधेयकलाई छिट्टै निष्कर्षमा पु-याइने
काठमाडौँ, १९ साउन – मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकलाई छिटो निष्कर्षमा पुर्याउने तयारी भइरहेको प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले जनाएको छ। अन्य पेचिलो विधेयकहरूको तुलनामा कम जटिल भएकाले छिटो टुङ्गोमा पुग्ने सम्भावना रहेको समितिको विश्वास छ।
गत असार ३१ गते प्रतिनिधिसभामा प्रवेश गरेको विधेयकमाथि राष्ट्रियसभामा प्रारम्भिक छलफल भइसकेको छ। समितिले हालै सञ्चारकर्मी, सरोकारवाला संघ–संस्था तथा विज्ञहरूसँग परामर्शसमेत गरिसकेको छ। सरोकारवालाहरूले काउन्सिल स्वतन्त्र र स्वायत्त हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
हालको प्रस्तावमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सचिवको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय सिफारिस समिति रहने उल्लेख गरिएको छ, जसमा मन्त्रालयका सहसचिव र सरकारद्वारा नियुक्त एक विज्ञ सदस्य रहनेछन्। तर, संसद्को मातहतमा वा स्वतन्त्र निकायको संयोजनमा सिफारिस समिति बनाइनुपर्ने सुझाव धेरैले दिएका छन्।
विधेयकमा जम्मा ३७ दफा छन्, जसमा काउन्सिलको गठन, पदाधिकारीको चयन प्रक्रिया, पत्रकार आचारसंहिता, कार्य, अधिकार, अनुगमन र कारबाहीसम्बन्धी व्यवस्था समेटिएको छ। अहिले सम्म १८ समूहका ३२ सांसदहरूले विधेयकमाथि संशोधन दर्ता गराएका छन्।
समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव र परामर्श लिँदै उपसमिति गठन गरिएको जानकारी दिए। उनका अनुसार, “काउन्सिल सरकार मातहत नभई स्वतन्त्र हुनुपर्ने सैद्धान्तिक धारणा समितिमा छ। विधेयक छिट्टै निष्कर्षमा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।”
समितिले दीपा शर्माको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय उपसमिति गठन गरिसकेको छ। सदस्यहरूमा प्रभु हजारा, लीलादेवी बोखिम लिम्बू, ज्ञानु बस्नेत, तोसिमा कार्की, विनिता कुमारी सिंह र महेन्द्रकुमार राय छन्। उपसमितिलाई १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यादेश दिइएको छ।
उपसमितिले विधेयकमाथि दफावार छलफल गरी प्रतिवेदन तयार पार्नेछ र त्यसपछि समितिमा पुनः छलफल हुनेछ। प्रतिवेदन आवश्यक परे परिमार्जनसहित सभामा पेस गरिनेछ। सरकारले वर्तमान प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ खारेज गरी पत्रकारिता क्षेत्रमा पेसागत आचार, स्वनियमन र जिम्मेवार प्रेस प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले नयाँ मिडिया काउन्सिल विधेयक २०८१ वैशाख ६ गते संसद्मा पेस गरेको हो।
विधेयक पारित भएपछि प्रेस काउन्सिलको जिम्मेवारी मिडिया काउन्सिलले सम्हाल्नेछ। संविधानको धारा १९ मा सञ्चारको हक र सञ्चारमाध्यमको व्यवस्थापन तथा नियमनबारे स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। सरकारको भनाइमा, यो विधेयकले छापा, अनलाइन, टेलिभिजन तथा विद्युतीय सञ्चार माध्यमलाई मर्यादित, स्वतन्त्र, उत्तरदायी र व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य लिएको छ।
