एआई विलासिता नभई समानता, रूपान्तरण र न्यायको साधन हो : मन्त्री गुरुङ

काठमाडौँ, १० साउन – सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) लाई नेपालका लागि विलासिता नभई समानता, रूपान्तरण र न्यायको साधनका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्।

चीनको साङ्घाईमा जारी वर्ल्ड आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) सम्मेलन २०२५ लाई आज सम्बोधन गर्दै मन्त्री गुरुङले एआईका उपलब्धिहरूबाट सबैलाई लाभ हुने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले भने, “हामी विकासशील राष्ट्रहरूका लागि कम्प्युटिङ शक्ति, ओपन मोडेल र डेटा सेटहरू आवश्यक छन्। त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग अपरिहार्य छ।”

एआई शासनसम्बन्धी उच्चस्तरीय बैठकमा बोल्दै मन्त्री गुरुङले संयुक्त राष्ट्रसंघ नेतृत्वको पारदर्शिता, समावेशिता, जवाफदेहिता र एआईको गैर-सैनिकीकरण प्रवर्द्धन गर्ने चार्टरप्रति नेपालको समर्थन रहेको बताए। उनले एआईलाई आगामी पुस्तालाई सशक्त बनाउने माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने बताए।

“हामी विश्वव्यापी रूपमा एआई साक्षरता र नैतिक नवप्रवर्तन प्रवर्द्धन गर्न विश्व एआई शिक्षा कोषका लागि आह्वान गर्दछौँ,” मन्त्री गुरुङले भने।

उनका अनुसार नेपालको एआई दृष्टिकोण समावेशी, मानव–केन्द्रित र नैतिक मूल्यमा आधारित छ। उनले हाल एआईसम्बन्धी नीति अन्तरिम चरणमा रहेको जानकारी दिँदै उक्त नीतिले राष्ट्रिय प्राथमिकतासँग मेल खाने समावेशी ‘एआई इकोसिस्टम’को परिकल्पना गरेको बताए।

मन्त्री गुरुङले नेपालका एआईसम्बन्धी लक्ष्यहरूबारे स्पष्ट पार्दै भने, “राष्ट्रिय एआई केन्द्र स्थापना, विश्वविद्यालयहरूमा एआई उत्कृष्टता केन्द्रको विकास, सबै प्रदेशमा नवप्रवर्तन हब सञ्चालन, साथै विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय तहसम्म एआई र डिजिटल साक्षरताको अनिवार्य समावेश हाम्रो प्राथमिकता हो।”

उनले शासन, सार्वजनिक सेवा, विपद् प्रतिकार्य, कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा एआईको प्रभावकारी प्रयोग गरिने जानकारी दिए।

मन्त्री गुरुङले एआईलाई नेपालको रूपान्तरणको माध्यमको रूपमा प्रयोग गरिने उल्लेख गर्दै भने, “हाम्रा लागि एआई विलासिता होइन। यो दुर्गम क्षेत्रका लागि टेलिमेडिसिनदेखि नागरिक एपमार्फत रियल टाइम सेवासम्मको न्यायको साधन हो।”

उनले प्रविधिको प्रयोग विशेषाधिकार प्राप्त केहीका लागि सीमित नहुने र सम्पूर्ण मानवजातिको हितमा केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा राखे। “मानवताबिना प्रविधि अराजकता हो, नैतिकताबिना नवप्रवर्तन जोखिम हो भन्ने हामीले मनन गर्नुपर्छ,” उनले भने।

नेपालले एआईको जिम्मेवार विकास र नैतिक शासनप्रति प्रतिबद्धता पुनः दोहोर्‍याउँदै मन्त्री गुरुङले निष्पक्ष, सुरक्षित र रूपान्तरणकारी एआई भविष्य निर्माणका लागि सबै राष्ट्रहरूलाई सहकार्य गर्न आह्वान गरे।