पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराई ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा अनुसन्धानको दायरामा

काठमाडौं, २२  साउन – सर्वोच्च अदालतले ललितानिवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा निर्णयकर्ताहरुलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । ललितानिवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा मुछिएका एक नायब सुब्बा (नासु) ले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले तल्लो तहका कर्मचारीलाई मात्रै अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको देखिएको भन्दै निर्णयकर्ताहरुलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ– ‘नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा निर्णय प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न हुनेहरु, मन्त्रालयस्तरमा सो निर्णय गर्न किटानी प्रस्ताव पेश गर्ने वा प्रस्तावमा संलग्न माथिल्लो तहको पदाधिकारी वा अधिकारीको पदसोपान (अनुसन्धानकर्ताको सवाल बमोजिमको पिरामिडको माथिल्लो तह) बाट समेत गरी अब उप्रान्तको थप अनुसन्धान कार्य अविलम्ब सम्पन्न गर्नु/गराउनु भनी यो आदेश जारी गरिदिएको छ ।’

सर्वोच्चले आदेशमा तीनवटा मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णय नै उल्लेख गरेको छ । आदेशमा उल्लेखितमध्ये २९ चैत २०६६ मा बालुवाटारको प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने र त्यसक्रममा मोही र निजी जग्गाधनीलाई सरकारी र सार्वजनिक जग्गा सट्टाभर्ना गर्ने निर्णय भएको थियो ।

मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारले भूमिसुधार कार्यालयबाट मोहीसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा आफूले गर्न नमिल्ने भन्दै मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयन गर्न मानेन । त्यसपछि ३१ वैशाख २०६७ को मन्त्रिपरिषद निर्णयले भूमिसुधार कार्यालयको काम समेत मालपोत कार्यालयले गर्ने भनी निर्णय गरेको थियो । त्यसक्रममा केही मोही र जग्गाधनीको विवरण छुटेको भनी २८ साउन २०६७ मा तेस्रो निर्णय भएको थियो । यी तीनवटै निर्णय हुँदा माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री थिए ।

भूमाफियाहरुले हुँदै नभएको पशुपति टिकिन्छा गुठी ललितानिवासको क्षेत्रभित्र पर्छ भनी समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा गुठीका नाममा सार्न खाेजेका थिए । त्यसो भएमा गुठीका नाममा रहेका मोहीहरुले जग्गा पाउँथे । १८ असोज २०६९ मा डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद बैठकले समरजंग कम्पनीको नामको जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा हस्तान्तरण गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो ।

सर्वोच्चको आइतबारको आदेशमा ‘नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा निर्णय प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न हुनेहरु… माथि अब उप्रान्तको थप अनुसन्धान कार्य अविलम्ब सम्पन्न गर्नु/गराउनु’ भनिएको छ । आदेशमा स्पष्ट रुपमा व्यक्ति वा पदाधिकारी किटान नगरी मन्त्रिपरिषद्को निर्णय मात्रै भनेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रमाणीकरण गर्ने मुख्यसचिवहरु पनि छानबिनको दायरामा आउनेछन् । ललितानिवासबारे दुई सरकारले निर्णय गर्दा माधवप्रसाद घिमिरे र लीलामणि पौड्याल मुख्यसचिव थिए । घिमिरे त्रिशूलीमा भएको जीप दुर्घटनामा दिवंगत भइसकेका छन् ।

आदेशबारे जानकार एक सरकारी वकिलले आइतबारको आदेशले मन्त्रिपरिषदको निर्णयकर्तालाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याउन आदेश दिएको बताउँछन् । ‘निर्णय कार्यान्वयनकर्ता र त्यसको पालना गर्नेहरु त यसअघि नै छानबिनको दायरामा आइसकेका थिए, त्यसबारे आदेश बोलेको छैन’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म छानबिनको दायरामा नतानिएका र पिरामिडको माथिल्लो तह भनी मन्त्रिपरिषद्को नेतृत्वकर्ता संकेत गरेको हो ।

अनुसन्धानकर्ताले आवश्यक देखेमा मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्यहरु छानबिनको दायरामा आउन सक्छन् ।’ सर्वोच्च अदालतको आदेशले छानबिनको दायरामा पर्ने पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई, तत्कालीन मुख्यसचिव लीलामणि पौड्याल अख्तियारको अनुसन्धानको दायरामा पनि आएका थिए ।

अख्तियारले मन्त्रिपरिषदको निर्णय आफ्नो क्षेत्राधिकारमा नपर्ने भन्दै नेपाल र भट्टराईलाई मुद्दा चलाएन भने निर्णय प्रक्रियामा संलग्न नभएको र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रमाणीकरण गरेको भन्दै पूर्व मुख्यसचिव पौड्याललाई मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो ।

आफूलाई गैरकानुनी रुपमा थुनामा राखेको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गर्ने योगराज पौडेल २०६१ सालमा डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयमा नासु थिए । उनले राणा परिवारकी सुनिती राणाको जग्गा हालसाविक गर्ने क्रममा टिप्पणी उठाएका थिए । उनको तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता रविनारायण खनालले निर्णयकर्ताले उन्मुक्ति पाएर कार्यान्वयनकर्ता मात्रै छानबिनको दायरामा परेको विषय निवेदनमा उठाइएको बताए ।

‘निर्णयकर्ताहरुले उन्मुक्ति पाउने, उनीहरु छानबिनको दायरामा आउनु नपर्ने, तर निर्णयकर्ताको निर्णय पालना गर्नेहरु थुनामा पर्नु अन्याय भयो भन्ने मुख्य दाबी थियो’ खनालले भने, ‘माग बमोजिम सर्वोच्चले योगराज पौडेललाई थुनामुक्त त गरेन, तर कार्यान्वयनकर्ता छानबिनको दायरामा आउँदा पिरामिडको माथिल्लो तहमा रहेका निर्णयकर्ताले उन्मुक्ति पाउन मिल्दैन भनिदियो ।’

उनको भनाइमा सर्वोच्चको आदेशपछि अब प्रहरीले मन्त्रिपरिषदको नेतृत्वकर्ता, निर्णय प्रक्रियामा संलग्न लगायतहरु छानबिनको दायरामा आएका छन् । सर्वोच्चले ललितानिवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा अहिलेसम्मको अनुसन्धान तल्लो तहमा केन्द्रित रहेको भन्दै त्यसको वस्तुनिष्ठतामा प्रश्न उठाएको छ ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘निर्णायक कानुनी हैसियत नभएका टिप्पणी उठाउने, कानुनी प्रकृया उठान गर्ने, त्रुटि सच्याउन कारबाही प्रकृया अवलम्बन गर्ने, जग्गाको नाप नक्सा गर्ने, साक्षी रोहवरमा बस्ने बसाउने, जग्गा खरिद बिक्री गर्ने गराउने जस्तो कार्यमा संलग्न तत्कालीन खरिदार, नायब सुब्बा, सर्वेक्षक, शाखा अधिकृत, जग्गा खरिदकर्ता आदितर्फ बढी अनुसन्धान केन्द्रित रहेको देखिन आउँछ ।’

प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको विषयमा तत्कालै अविश्वास गर्नुपर्ने कारण नदेखिए पनि अपवादात्मक स्थितिमा स्वच्छ, निष्पक्ष, विश्वासप्रद अनुसन्धानका लागि अनुसन्धानमा मार्गदर्शन गराउन सक्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो ।

ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा प्रहरीले नै पिरामिड शैलीमा संगठित अपराध भएको भनी दाबी गरेको, तर पिरामिडको माथिल्लो तहमा रहने निर्णयकर्तातर्फ अनुसन्धान भएको नदेखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले अह्राएको काम गर्ने कर्मचारी र सम्पत्ति लगानी गरी जग्गा खरिद गर्नेहरुमाथि समेत अनुसन्धान भएकोमा प्रश्न उठाएको हो । सर्वोच्च अदालतले यस्तो परिपाटीलाई ‘समग्र न्याय प्रणालीप्रतिको आम विश्वासको जोखिमता’ भनेको छ ।

हिजोको परिस्थितिमा ललितानिवास प्रकरणमा माथिल्लो तहका पदाधिकारीहरुमाथिको अनुसन्धान प्रहरीको स्वेच्छिक विषय भएकोमा अब भने बाध्यकारी बनेको वरिष्ठ अधिवक्ता खनालको भनाइ छ । खनाल भन्छन्, ‘हिजो अनुसन्धान भइरहेको छ भनेर प्रहरीले आनाकानी गर्ने अवस्था हुन्थ्यो, अब भने सर्वोच्चकै आदेशले उनीहरुमाथिको अनुसन्धान बाध्यात्मक बनेको छ ।’

पञ्चायतकालमा सरकारले मुआब्जा दिई अधिग्रहण गरेको ललितानिवासको जग्गा २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारबाट व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारले पञ्चायतकालमा राजनीतिक आस्थाका कारण कुनै व्यक्तिको जग्गा जफत भएको भनी अनुसन्धान गरेर फिर्ता दिने भनी निर्णय भएको थियो ।

यसअघि नै सीआईबीले २०४९ सालदेखि २०७० सालसम्म चारपटक किर्ते कागजातका आधारमा ललितानिवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । सीआईबीले २०४९, ६२, ६७ र ६९ सालमा गरी चारपटक सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको र हरेक चरणमा किर्ते कागजातका आधारमा जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने काम भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

२०४९ र २०६२ सालमा मालपोत कार्यालयको निर्णयका आधारमा सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल नेतृत्वको अध्ययन समितिको निष्कर्ष छ । २०६७ र ६९ सालमा भने गलत कागजात तयार गरी मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको थियो ।

Facebook Comments Box