मीनबहादुर गुरुङसहित तीन जनाको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज, थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्न पाउने
काठमाडौं, ५ साउन – ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका भाटभटेनी सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङसहित तीन जनाको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ।
पक्राउ परेको २५ दिनपछि आदेश दिँदै न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगाना र नहकुल सुवेदीको इजलासले उनीहरूले हिरासमुक्त गर्न माग गर्दै दायर गरेको रिट खारेज गरिदिएको हो।
सीआईबीले उनीहरूलाई असार १२ गते पक्राउ गरेको थियो। अख्तियारले भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाएका गुरुङसहितलाई सीआईबीले सरकारी किर्ते र संगठित अपराधमा म्याद लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ।
शुक्रबार जिल्ला अदालत काठमाडौंले थप पाँच दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको छ। पक्राउ परेको भोलिपल्ट असार १३ गते जिल्ला अदालतले ७ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएपछि भाटभटेनी सञ्चालक गुरुङसहित निर्वाचन आयोगका पूर्व आयुक्त सुधिर कुमार शाह र मालपोतका पूर्व कर्मचारी धर्मप्रसाद गौतमले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका थिए।
१३ गते दायर उक्त रिटमा १५ गते न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासमा सुनुवाई भएको थियो। एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश दिएको थियो। लिखित जवाफ प्राप्त भइसकेपछि असार १९ यो रिट पेशी तोकिएको थियो। हेर्न नभ्याइएका कारण सुनुवाइ हुन सकेको थिएन।
