देश आर्थिक संकटतिर गइरहेको बेला कर्णाली प्रदेशमा भने सांसददेखि मुख्यमन्त्रीसम्मको तलबभत्ता बढ्याे

काठमाडौं, १ वैशाख – देश आर्थिक संकटतिर गइरहेको बताइरहेका बेला देशका सरकारी संयन्त्रले खर्च कटौतीको साटो झन् झन् बढाउँदै लगेका छन्। विदेशी मुद्रा कम हुँदै गएर आर्थिक संकट बढेको बताइरहेका बेला कर्णाली प्रदेशमा भने सांसददेखि मुख्यमन्त्रीसम्मको तलबभत्ता बढेको छ।

त्यहाँ कांग्रेस नेता जीवनबहादुर शाही नेतृत्वको सरकारले बिहीबार वैशाख १ गतेदेखि तलबमान बढाउने गरी बुधबारै राजपत्रमा सूचना निकालेको छ।

कर्णाली प्रदेश सरकारको गत फागुन २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सांसद, मन्त्री र मुख्यमन्त्रीसम्मको तलब भत्ता सुविधा बढाउने निर्णय लिएको थियो।

प्रदेश सरकारले त्यहाँका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीको पारिश्रमिक-सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५ को अनुसूचीलाई परिवर्तन गर्दै सुविधा बढाएको हो।

सांसददेखि मुख्यमन्त्रीसम्मको सुविधा बढाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेपछि आलोचना भएको थियो। तर जनस्तरको आलोचनालाई लत्याउँदै त्यहाँको सरकारले तलब-सुविधा बढेको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गरेको हो।

कर्णाली प्रदेश सरकारले गरेको यो हेरफेरपछि अब त्यहाँका मुख्यमन्त्री शाहीको मासिक तलब सुविधा बढाएर ७० हजार ७३० पुर्‍याइएको छ। कर्णालीमा यसअघि मुख्यमन्त्रीले ६० हजार ९७० रुपैयाँ तलब सुविधा पाउने गरेका थिए। अब मुख्यमन्त्रीले २० हजार रुपैयाँ अतिथि सत्कार खर्च पनि बुझ्नेछन्। मुख्यमन्त्रीलाई यसअघि १५ हजार रुपैयाँ अतिथि सत्कार खर्च दिइन्थ्यो।

यो हेरफेरपछि कर्णालीका मन्त्रीको तलब बढेर ६० हजार ३२० पुगेको छ। उनीहरुले यसअघि ५२ हजार रुपैयाँ मासिक बुझ्थे। त्यहाँका मन्त्रीले मासिक १५ हजार अतिथि सत्कार खर्च पाउनेछन्। यसअघि यो खर्च १० हजार मासिक थियो।

कर्णालीका राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीको पनि तलब बढेको छ। अब राज्यमन्त्रीले ५६ हजार ८४० पाउँथे। उनीहरुले यसपहिले ४९ हजार बुझ्थे। सहायक मन्त्रीले पनि अब ५४ हजार ५२० बुझ्नेछन्। यसअघि सहायकमन्त्रीको तलब ४७ हजार थियो। तर कर्णालीको महिलाविहीन मन्त्रिपरिषद्मा राज्य र सहायकमन्त्री भने छैनन्।

नयाँ व्यवस्था अनुसार कर्णालीका मुख्यमन्त्रीको विदेश भ्रमण खर्च पनि बढेको छ। पहिले २ सय डल दैनिक भत्ता पाउने गरेकोमा अब २५० डलर बुझ्नेछन्। कर्णालीका सभामुखले पनि अब मासिक ६१ हजार ४८० रुपैयाँ मासिक बुझ्नेछन्। यसअघि यो खर्च ५३ हजार मासिक थियो।

यो व्यवस्थासँगै प्रतिपक्षी नेता र उपसभामुखलाई मासिक ५८ हजार तलब दिइने भएको छ। यसअघि उनीहरुले मासिक ५० हजार पाउँथे। संसदमा सत्तारुढ पक्षका सचेतक, प्रतिपक्षीका प्रमुख सचेतक र संसदीय समितिका अध्यक्षको पनि तलब बढेको छ। यसअघि ४८ हजार रहेकोमा अब बढेर ५६ हजार ४८० पुगेको छ।