स्थानीय तहको निर्वाचन मधेश प्रदेशमा रोक्न माग गर्दै परेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार
काठमाडौँ, १० फागुन – वैशाख ३० गते हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचन मधेश प्रदेशमा रोक्न माग गर्दै परेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
मंगलबार न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले महोत्तरीको भंगहा नगरपालिकाका मेयर सञ्जिवकुमार साहले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो। यसअघि सर्वोच्च प्रशासनले रिट निवदेन दरपीठ गरेको थियो। त्यसविरुद्ध उनले दिएको निवेदन दर्ता गरेर सर्वोच्चले सुनुवाइ थालेको थियो।
सर्वोच्चको यो आदेशसँगै अब वैशाख ३० मा स्थानीय निर्वाचन हुने नहुने अन्योल हटेको छ। अब सरकारले घोषणा गरे अनुसार नै निर्वाचन कार्यक्रम अघि बढ्ने भएका छन्।
अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको श्रेष्ठको इजलासले यो रिटबारेमा सरकारसँग कारण देखाउन आदेश दिएको अधिवक्ता शशी हाडाले जानकारी दिएकी छन्।
सर्वोच्चको यो आदेशपछि २०७४ असार १४ र असोज २ मा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पनि कार्यकाल वैशाखमै सकिएर नयाँ नेतृत्व आउने सम्भावना बढेको छ।
मेयर साहले संविधानको धारा २१५ र २१६ अनुसार स्थानीय तहमा निर्वाचित पदाधिकारीको कार्यकाल ५ वर्ष हुने हुँदा उक्त कार्यकाल पूरा भएपछि मात्रै चुनाव हुनुपर्ने माग दाबीसहित माघ २६ गते रिट निवेदन दिएका थिए।
तत्कालीन प्रदेश २ मा २०७४ सालमा स्थानीय तहको चुनाव असोज २ गते भएको थियो। आगामी वैशाख ३० गते नै चुनाव गर्दा धारा २१५ र २१६ अनुसारको कार्यकाल पूरा हुन नपाउने दाबी रिट निवेदनमा गरिएको थियो।
