सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानूनको ठाडो उल्लंघन, ठूला लगानीको आयस्रोत नै नखोज्ने कानूनी व्यवस्था, प्रधानमन्त्री नै गुमराहमा

काठमाडौँ, ५ असोज – सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानूनको ठाडो उल्लंघन गर्दै सरकारले ठूला लगानीको आयस्रोत नै नखोज्ने कानूनी व्यवस्था गर्न लागेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उद्योगलगायतका १० क्षेत्रमा २०८० सालसम्म गरिएका ठूला लगानीको स्रोत नखोज्ने गरी ‘आयकर ऐन २०५८’ संसोधनको प्रक्रिया अघि बढाएका हुन् ।

गत भदौ २५ गते अर्थमन्त्री शर्माले संसदमा प्रस्तुत गरेको अर्थसम्वन्धी विधयेकमा जलविद्युत, पूर्वाधार, पर्यटन, रेलमार्ग, उद्योगलगायत १० क्षेत्रमा भएका लगानीको स्रोत नखोजिने उल्लेख छ । यस्तो प्रस्तावले गैरकानूनीरूपमा कमाएको ‘कालोधन’ लाई ‘सेतो’ बनाउन बाटो खुल्ने अर्थमन्त्रालयकै अधिकारीहरू बताउँछन् । यसले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानूनको गम्भीर उल्लंघन हुने तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा गलत सन्देश जाने उनीहरूको भनाइ छ ।

पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको पालादेखि नै यस्तो व्यवस्थाका लागि कतिपय उद्योगी-व्यवसायीले लविङ गर्दै आएका थिए । तर, मन्त्री पौडेलले ‘कानूनीरूपमा नमिल्ने’ भन्दै पन्छाएको अर्थमन्त्रालय स्रोत बताउँछ । तर, अहिलेका अथर्मन्त्री शर्मामार्फत उनीहरूले आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्न सफल भएका छन् ।

‘सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानूनको गम्भीर उल्लंघन र अन्तर्राष्ट्रिय प्रभावलाई ख्याल नगरी केही सीमित व्यापारीको इसारामा अर्थमन्त्रीले उक्त प्रावधान राख्नुभयो,’ स्रोतले भन्यो ।

प्रधानमन्त्री नै गुमराहमा
अर्थमन्त्रीले ल्याएको यस्तो प्रावधानप्रति सरकारका उच्चपदस्थ अधिकारीहरू नै सन्तुष्ट छैनन् । मुख्यसचिव शंकरदास वैरागी र केही सचिवहरूले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेरै यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको स्रोतले बतायो । स्रोतका अनुसार यस देउवाले यसबारे अनभिज्ञता दर्शाएका थिए ।

‘प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई थाहै नदिएर अर्थमन्त्रीले यति गम्भीर निर्णय लिनुभएको रहेछ,’ स्रोतले भन्यो, ‘प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराउँदा उहाँ आफैं आश्चर्यमा पर्नुभयो ।’

यस्तो व्यवस्थाले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्वन्धमा निगरानी गरिरहेका अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले नेपाललाई कालोसूचीमा राख्न सक्नेबारे अधिकारीहरूले प्रधानमन्त्री देउलालाई सचेत गराएका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले पनि प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर उक्त विषयमा अवगत गराएका छन् । भेटमा उनीहरूले यस्तो प्रावधान तत्काल सच्याउन आग्रह गरेका थिए ।

अर्थमन्त्रालयका केही पुराना कर्मचारीलाई भूमिकाविहीन बनाएर प्रतिस्थापन विधेयक तयार पारिएको थियो । विधेयक निर्माणको अन्तिम चरणमा अर्थका सीमित अधिकारीको संलग्नतामा अर्थमन्त्री शर्माले सो बुँदा थप गर्न लगाएको स्रोतले बतायो ।