आजदेखि कोप–३१ सुरु, जलवायु न्यायका लागि नेपालले उठाउने हिमाली क्षेत्रका मुद्दा
काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन कोप–३१ आजदेखि टर्किएको अन्ताल्यामा सुरु हुँदैछ । सम्मेलनमा नेपालले जलवायु न्याय, पर्वतीय क्षेत्रका समस्या, हानि तथा नोक्सानी र जलवायु वित्तका मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाउने भएको छ ।
भोटेकोशी, बूढीगण्डकी, लेन्दे खोला र थामे क्षेत्रमा आएका विनाशकारी बाढी तथा पहिरोका घटनालाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै नेपालले जलवायु परिवर्तनको असर र त्यसबाट भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिबारे अन्तरराष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउनेछ ।
सम्मेलनमा नेपालको प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले गर्नुहुनेछ । उहाँले उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्नुहुनेछ भने कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले प्राविधिक सत्रको नेतृत्व गर्नुहुनेछ । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले जलवायु सङ्कटले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पारेको असरबारे धारणा राख्नुहुनेछ ।
कृषिमन्त्री चौधरीका अनुसार हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान न्यून भए पनि जलवायु परिवर्तनको असर असमानुपातिक रूपमा भोग्नुपरेको छ । त्यसैले प्रभावित मुलुकले हानि तथा नोक्सानी कोषबाट पर्याप्त र सहज रूपमा आर्थिक सहयोग पाउनुपर्ने नेपालको माग रहनेछ ।
नेपालले यसपटक आफ्नै राष्ट्रिय प्याभिलियन स्थापना गरी ४० भन्दा बढी साइड इभेन्ट आयोजना गर्ने तयारी गरेको छ । नोभेम्बर १२ मा नेपालले ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, भुटान र पाकिस्तानसँगको सहकार्यमा पर्वतीय क्षेत्र, हिमनदी र जलवायु उत्थानशीलतासम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यक्रमसमेत आयोजना गर्नेछ ।
त्यस्तै, नेपाल र दक्षिण कोरियाबीच कार्बन व्यापारसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । सम्मेलनमा अनुकूलन, कृषि तथा खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, प्रविधि हस्तान्तरण, क्षमता विकास, कार्बन बजार र जलवायु वित्तका विषयसमेत उठाइनेछ ।
नेपालले हिमाली क्षेत्रको जोखिम र जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित समुदायले भोगिरहेको समस्यालाई अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत गर्दै न्यायोचित सहयोग र सहकार्यका लागि पैरवी गर्ने जनाएको छ ।
