सात निर्माण कम्पनी तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा
काठमाडौँ, २ भदौ – प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सात वटा निर्माण कम्पनीलाई तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राखेको छ। जिम्मेवारीअनुसार काम सन्तोषजनक रूपमा सम्पन्न नगरेको भन्दै ती कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको हो। कालोसूचीमा पर्नेमा अमृता महरा मुख्य व्यक्ति रहेको बझाङको नमादेउ निर्माण सेवा रहेको छ। डोटीको खत्याडी माध्यमिक विद्यालयको सिफारिसका आधारमा उक्त कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको हो।
यस्तै, शंकरबहादुर प्याकुरेल मुख्य व्यक्ति रहेको एम/एस बागेश्वरी मल्टिप्रपोज निर्माण सेवा, रामेछाप कन्स्ट्रक्सन र सन्तोषी निर्माण सेवा पनि कालोसूचीमा परेका छन्। यी कम्पनीलाई भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय र पूर्वाधार विकास निर्देशनालय, सुर्खेतले कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेका थिए।
यसैगरी, पवन पासवान मुख्य व्यक्ति रहेको धनुषाको रमन कन्स्ट्रक्सन, श्यामकिशोर साह मुख्य व्यक्ति रहेको धनुषाकै सगुन निर्माण सेवा तथा उद्धव भट्टराई मुख्य व्यक्ति रहेको ललितपुरको ओम इन्फ्राटेक पनि कालोसूचीमा परेका छन्। यी तीन कम्पनीलाई सालझण्डी–सन्धिखर्क–ढोरपाटन सडक योजना तथा सन्धिखर्क, अर्घाखाँचीस्थित सडक विभागको सिफारिसका आधारमा कालोसूचीमा राखिएको हो। कालोसूचीमा परेका सातै वटा कम्पनीलाई तीन वर्षसम्म सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन रोक लगाइएको छ। कालोसूचीमा राखिएको अवधिभर ती कम्पनीले कुनै पनि सार्वजनिक निकायको खरिद कारबाहीमा भाग लिन पाउने छैनन्।
