विद्यार्थी आन्दोलनमाथि दमन भएको भन्दै राहुल गान्धीद्वारा मोदीको राजीनामा माग
नयाँ दिल्ली, ६ साउन – भारतका प्रमुख विपक्षी नेता राहुल गान्धीले शिक्षा प्रणाली सुधारको माग गर्दै भएको विद्यार्थी आन्दोलनमाथि प्रहरी दमन भएको आरोप लगाउँदै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको राजीनामा माग गर्नुभएको छ। कांग्रेस नेता गान्धीले मङ्गलबार प्रधानमन्त्री निवास नजिक अन्य विपक्षी सांसदसँग प्रदर्शन गर्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारले युवाको भविष्य संकटमा पारेको आरोप लगाउनुभयो।
उहाँले सरकारले न त घटनाको जिम्मेवारी लिन चाहेको छ, न त यस विषयमा संसदमा छलफल गर्न तयार रहेको टिप्पणी गर्नुभयो। सोमबार नयाँ दिल्लीको जन्तर–मन्तर क्षेत्रमा भएको प्रदर्शनका क्रममा प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच झडप हुँदा करिब ६० जना प्रदर्शनकारी घाइते भएका थिए। दिल्ली प्रहरीका अनुसार उक्त घटनामा ११८ जना सुरक्षाकर्मी पनि घाइते भएका छन्। पछिल्ला करिब पाँच वर्षयताकै ठूलो विद्यार्थी प्रदर्शनका रूपमा यसलाई हेरिएको छ।
‘ककरोच जनता पार्टी’ (सीजेपी) नामक अनलाइन अभियानको आह्वानमा हजारौँ विद्यार्थी र युवाहरू शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा तथा परीक्षा प्रणालीमा व्यापक सुधारको माग गर्दै सडकमा उत्रिएका थिए। प्रहरीले प्रदर्शन नियन्त्रणका क्रममा अश्रुग्यास र लाठी प्रयोग गरेको जनाएको छ भने प्रदर्शनकारीले आफूहरूमाथि अत्यधिक बल प्रयोग गरिएको आरोप लगाएका छन्। प्रहरीले भने प्रदर्शनकारीले ढुङ्गामुढा गरेको दाबी गरेको छ।
सीजेपीले मङ्गलबार पनि जन्तर–मन्तर क्षेत्रमा प्रदर्शनलाई निरन्तरता दिँदै शिक्षामन्त्रीलाई पदबाट हटाउनुपर्ने र परीक्षा प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने माग दोहोर्याएको छ। गत मे महिनाबाट सुरु भएको यो अभियानले सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यापक समर्थन बटुलेको बताइएको छ।सीजेपीका प्रवक्ता आशुतोष राङ्काले शिक्षा प्रणालीमा व्यापक सुधार नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने बताउनुभयो। संस्थापक अभिजीत दिपकेले पनि समर्थकलाई संयमित रहँदै आन्दोलनलाई निरन्तरता दिन आग्रह गर्नुभएको छ।
यसैबीच, विपक्षी दलहरूले विद्यार्थीमाथि भएको प्रहरी कारबाहीबारे संसदमा छलफलको माग गरेपछि मङ्गलबार संसद्को बैठक अवरुद्ध भएको छ। भारतमा पछिल्ला वर्षहरूमा प्रश्नपत्र चुहावट तथा विभिन्न प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामा देखिएका अनियमितताका घटनापछि परीक्षा प्रणालीप्रति विद्यार्थी र अभिभावकको विश्वास कमजोर बन्दै गएको विपक्षी दलहरूको आरोप छ।
यता, संसदीय मामिला मन्त्री किरेन रिजिजुले सरकारले परीक्षा अनियमिततामा संलग्न व्यक्तिमाथि तत्काल कारबाही गरेको र सुधारका लागि आवश्यक कदम चालिरहेको बताउनुभएको छ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भने यस विषयमा हालसम्म कुनै सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिनुभएको छैन।
