पूर्वस्वीकृतिविना सरकारी सवारी खरिद गर्न नपाइने
काठमाडौँ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनलाई थप मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउन नयाँ चारपाङ्ग्रे सरकारी सवारीसाधन खरिदमा कडाइ गरेको छ। अब विनियोजित बजेटबाट नयाँ सवारी खरिद गर्नुअघि अर्थ मन्त्रालयको अनिवार्य पूर्वसहमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले सोमबार जारी गरेको ‘चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी मार्गदर्शन’ अनुसार मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृतिविना कुनै पनि नयाँ चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन खरिद गर्न पाइने छैन। यस्तै, वैदेशिक भ्रमणका लागि पनि अर्थ मन्त्रालयको पूर्वसहमति अनिवार्य गरिएको छ।
मार्गदर्शनले सरकारी कार्यालयका लागि भवन भाडामा लिने विषयमा पनि मितव्ययितालाई जोड दिएको छ। सरकारी स्वामित्वको भवन उपलब्ध नभएको अवस्थामा मात्रै मुख्य व्यापारिक केन्द्र वा प्रमुख सडकभन्दा बाहिर रहेका न्यूनतम पूर्वाधारयुक्त भवन भाडामा लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
साथै, खाली रहेका सरकारी भवनलाई प्राथमिकताका साथ उपयोग गर्न र भाडामा लिइएका भवन पूर्ण रूपमा सरकारी प्रयोजनमै प्रयोग गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी पानी, बिजुली, सञ्चार महसुल, घरभाडा, इन्धन, मर्मत, कार्यालय सामग्री, तालिम, गोष्ठी, सेवा शुल्क, भ्रमण तथा अन्य प्रशासनिक खर्चमा अधिकतम मितव्ययिता अपनाउन निर्देशन दिइएको छ।
सरकारी कोषको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि सबै निकायले मासिक नगद योजना तयार गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। यदि एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था आएमा त्यसबारे सात दिनभित्र अर्थ मन्त्रालयलाई अनिवार्य जानकारी गराउनुपर्ने उल्लेख छ।
मार्गदर्शनमा आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका क्रममा उत्पन्न हुन सक्ने वित्तीय जोखिमको पूर्वआकलन गरी जोखिम न्यूनीकरणका उपाय अपनाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा. घनश्याम उपाध्यायका अनुसार ठूला पूर्वाधार आयोजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न, वित्तीय जोखिम व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाउन तथा पुँजीगत खर्चमा उल्लेखनीय सुधार ल्याउन विशेष जोड दिइएको छ।
बजेट कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्या र तिनका कारण उल्लेख गरी राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा नियमित जानकारी गराउनुपर्ने तथा हरेक दुई महिनामा बजेट कार्यान्वयनको समीक्षा गरिने व्यवस्था पनि मार्गदर्शनमा समेटिएको छ।
