प्रदेशहरूको बजेट आकार पाँच अर्बले बढ्यो, आन्तरिक आयमा सुधारको संकेत कमजोर

२ असार २०८३, मंगलवार२ असार २०८३, मंगलवार kankai

काठमाडौं, २ असार – आन्तरिक राजस्व परिचालनमा उल्लेख्य सुधार हुन नसकेको अवस्थामा पनि सातवटै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि कुल दुई खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। यो चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को तुलनामा करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ बढी हो।

चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारहरूले कुल दुई खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा १० अर्ब रुपैयाँले बढी थियो। संघीय सरकारको तुलनामा प्रदेश सरकारमा सामाजिक सुरक्षा, कर्मचारी तलब–भत्ता तथा ऋणको साँवा–ब्याजजस्ता नियमित दायित्व कम हुने भएकाले प्रदेश बजेटमा पुँजीगत खर्चको हिस्सा तुलनात्मक रूपमा बढी रहने गरेको छ।

अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणमा एक खर्ब नौ अर्बभन्दा बढी

संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत सात प्रदेशलाई कुल एक खर्ब नौ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। प्रदेशहरूले मुख्यतः यही स्रोतलाई आधार मानेर बजेट निर्माण गरेका हुन्। वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत:

मधेश प्रदेश : १७ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ
कोशी प्रदेश : १७ अर्ब २० करोड ८२ लाख रुपैयाँ
सुदूरपश्चिम प्रदेश : १६ अर्ब १ करोड रुपैयाँ
बागमती प्रदेश : १५ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ
लुम्बिनी प्रदेश : १४ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ
कर्णाली प्रदेश : करिब १४ अर्ब रुपैयाँ
गण्डकी प्रदेश : १२ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ (सबैभन्दा कम)

मधेशले बजेट घटायो, कोशीले बढायो

सबैभन्दा बढी वित्तीय हस्तान्तरण प्राप्त गरेको मधेश प्रदेशले नै आगामी वर्षको बजेट आकार करिब पाँच अर्ब ४५ करोड रुपैयाँले घटाएको छ। त्यसविपरीत, कोशी प्रदेशले बजेट आकार चार अर्ब ५७ करोड रुपैयाँले बढाएको छ।

यस्तै:

बागमती प्रदेशले ५४ करोड रुपैयाँले बजेट घटाएको छ।
गण्डकी प्रदेशले १ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँले बढाएको छ।
लुम्बिनी प्रदेशले २ अर्ब १४ करोड रुपैयाँले वृद्धि गरेको छ।
कर्णाली प्रदेशले २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँले बजेट बढाएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशले ४ अर्ब २३ करोड रुपैयाँले वृद्धि गर्दै ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ।

आन्तरिक राजस्वमा बागमती अगाडि

आन्तरिक राजस्व संकलनको लक्ष्यका आधारमा बागमती प्रदेश सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ। बागमतीले आगामी वर्ष ३० अर्ब १५ करोड रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। अन्य प्रदेशहरूको लक्ष्य:

मधेश प्रदेश : ११ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ
लुम्बिनी प्रदेश : ६ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ
कोशी प्रदेश : करिब ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ
सुदूरपश्चिम प्रदेश : १ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ
कर्णाली प्रदेश : ८५ करोड ५ लाख रुपैयाँ

राजस्व बाँडफाँट पनि मुख्य आयस्रोत

प्रदेशहरूको अर्को महत्वपूर्ण आयस्रोत राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रकम हो। आगामी वर्षका लागि: