आयोडिनविहीन नुन बिक्री रोक्न चिकित्सकद्वारा माग

झापा, ५ जेठ – चिकित्सक तथा जनस्वास्थ्यकर्मीले नेपालमा आयोडिनको कमीले हुने जनस्वास्थ्य समस्याको जोखिम बढ्न सक्ने भन्दै तत्काल आयोडिनविहीन नुन बिक्रीवितरणमा प्रतिबन्ध लगाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

उहाँहरूले नेपाल–भारत खुला सीमाका कारण यहाँका व्यापारिक ‘सुपरमार्केट’ तथा खाद्यान्न पसलमा आयोडिनविहीन भारतीय नुन खुला रूपमा बिक्रीवितरण भइरहेकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै आम उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा असर पुग्न सक्ने बताएका छन् । यस्ता नुन बजार अनुगमन गरेर जफत गर्न तीनै तहका सरकारसँग आग्रह गरिएको छ ।

अर्कोतर्फ सरकारले नुन बिक्रीवितरणमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराएपछि बजारमा मापदण्ड एवं गुणस्तरअनुसार आयोडिनको मात्रा नभएको नुन बिक्रीवितरण हुँदा भविष्यमा आयोडिनको कमीले हुने स्वास्थ्य समस्या जटिल रूपमा देखिन सक्ने उहाँहरूको तर्क छ । बालरोग विशेषज्ञ डा. टङ्क बह्राराकोटीले आयोडिनविहीन नुनको प्रयोग बढे विशेषगरी बालबालिका तथा गर्भवतीको स्वास्थ्य जोखिममा पर्न सक्ने औँल्याउनुभयो ।

राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चद्वारा सोमबार आयोजित ‘बजारमा उपलब्ध नुनको गुणस्तर र यसको उपभोगबाट हुनसक्ने स्वास्थ्यसम्बन्धी’ कार्यक्रममा उहाँले भन्नुभयो, “आयोडिनविहीन नुनको प्रयोग बढ्ने हो भने आयोडिनको कमीले हुने जनस्वास्थ्य समस्याको जोखिम देखिन सक्छ । यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । तत्काल आयोडिनविहीन नुन बिक्रीवितरणमा प्रतिबन्ध लगाइनुपर्छ ।”

श्रीलङ्काले हाल आयोडिनविहीन नुनका कारण उत्पन्न जनस्वास्थ्य समस्या भोगिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले नेपालले त्यस्तो अवस्था आउन दिन नहुने बताउनुभयो । सरकारले २०८२ साल साउन १ गतेदेखि निजी क्षेत्रलाई आयोडिनयुक्त नुन उत्पादन तथा बिक्रीवितरण गर्न बाटो खुलाएको थियो ।

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग काठमाडौंले गत वैशाख ४ गते ‘हिमालयन पिङ्क रक साल्ट’ को गुणस्तर परीक्षण गर्दा आयोडिनको मात्रा नभेटिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । यहाँका बजारमा ‘ब्ल्याक साल्ट’ नामका भारतीय गुणस्तरहीन र मापदण्डविपरीतका नुन खुला रूपमा बिक्रीवितरण हुँदै आएका छन् । भारतीय सरकारले नुनमा उत्पादन तहमा ३० पिपिएम र भान्सासम्म पुग्दा १५ पिपिएम आयोडिन हुनुपर्ने मापदण्ड तोकेको छ ।

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्डअनुसार नेपाल सरकारले २०५७ माघ २३ देखि आयोडिनयुक्त नुनमा उत्पादन तहमा ५० पिपिएम, बिक्रीस्थलसम्म पुग्दा ३० पिपिएम र उपभोक्ताले प्रयोग गर्दासम्म अनिवार्य १५ पिपिएम आयोडिन हुनुपर्ने नियम लागू गरेको छ ।

चिकित्सकका अनुसार आयोडिनयुक्त नुनमा जलांश अधिकतम छ प्रतिशत, सोडियम क्लोराइड न्यूनतम ९६ प्रतिशत र पानीमा नघुल्ने पदार्थ अधिकतम एक प्रतिशत हुनुपर्छ । यदि सोडियम क्लोराइड ९६ प्रतिशतभन्दा कम भए रक्तचापसम्बन्धी समस्या हुन सक्छ । साधारण नुनका हकमा पनि जलांश, सोडियम क्लोराइड र अन्य घुलनशील पदार्थको सीमा सरकारले निर्धारण गरेको छ ।

तत्कालीन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका पूर्वअतिरिक्त सचिवसमेत रहनुभएका डा. बह्राराकोटीका अनुसार आयोडिन शरीरलाई दैनिक रूपमा आवश्यक पर्ने सूक्ष्म पोषक तत्त्व हो । यसले थाइरोइड ग्रन्थीबाट हर्मोन उत्पादन गर्न मद्दत गर्छ । शरीरका कोशिकाको कार्य सुचारु राख्न, मस्तिष्कको वृद्धि र विकास गर्न तथा शारीरिक र मानसिक विकासका लागि आवश्यक हर्मोन उत्पादनमा आयोडिनको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ ।

उहाँले भन्नुभयो, “बालबालिका तथा गर्भवतीलाई आयोडिनयुक्त नुन अत्यावश्यक हुन्छ । यस्तो अवस्थामा दुई बालबालिका अङ्कित चिह्न भएको आयोडिनयुक्त नुन सही मात्रामा प्रयोग गर्नुपर्छ ।” सरकारले ‘थोरै खाऔँ, सही मात्रामा खाऔँ’ भन्ने सन्देशसहित दुई बालबालिका अङ्कित चिह्न भएको आयोडिनयुक्त नुन प्रयोग गर्न आग्रह गर्दै आएको छ ।

कार्यक्रममा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख वृजकुमार दासले बालबालिकामा आयोडिनको कमी हुँदा मानसिक विकास कमजोर हुने, पढाइमा असर पर्ने, सुस्त मनस्थिति, बोल्न नसक्ने, आँखा डेढो हुने तथा शारीरिक विकासमा समस्या आउने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “वयस्कमा आयोडिनको कमी भए गलगाँड, थाइराइड, मानसिक तथा शारीरिक क्षमतामा कमी आउनेजस्ता असर देखिन्छन् । बालबालिकामा हुने न्युरोलोजिकल क्रेटिनिज्मको मुख्य कारण पनि आयोडिनको कमी नै हो । थाइराइड क्यान्सर, प्रजनन क्षमतामा कमी, गर्भपतनजस्ता समस्या पनि देखिन सक्छन् । यस्तो अवस्थालाई न्यून गर्न साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनको दुई बालबालिका अङ्कित चिह्न भएको आयोडिनयुक्त नुन सही मात्रामा प्रयोग गर्नुपर्छ ।”

उहाँले जथाभावी नुन प्रयोग नगर्न आग्रह गर्दै आयोडिनको कमी हुँदा जनस्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या आउन सक्ने बताउनुभयो । कार्यक्रममा बिर्तामोड नगरपालिकाका प्रमुख पवित्रा महतारा प्रसाईँले बजार अनुगमन गरेर स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पार्ने आयोडिनविहीन नुन बिक्रीवितरण हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले “दुई बालबालिका अङ्कित चिह्न भएको आयोडिनयुक्त नुन मात्र भान्सामा सही रूपमा प्रयोग गर्न जनचेतना फैलाउनुपर्छ,” भन्नुभयो ।

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तेजप्रकाश प्रसाईँले सीमानाकाबाट हुने नुन आयातमा कडाइ गरिने तथा आयोडिनविहीन नुन बिक्रीवितरण रोक्न बजार अनुगमन तीव्र बनाइने जानकारी दिनुभयो । उहाँले यसका लागि उपभोक्ता स्वयं पनि सचेत हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग झापाका प्रमुख सुवासचन्द्र ओस्तीले मानव शरीरलाई आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्त्व आयोडिन भएकाले यसको प्रयोगबारे सचेतना आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले “नुन आयातमा अनुमति नदिए पनि बजारमा आयोडिनविहीन नुन देखिन्छ । यसलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ,” भन्नुभयो ।

कार्यक्रममा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनका सहायक प्रबन्धक ब्रजेश झाले विषम परिस्थितिमा पनि नुनको आपूर्ति नियमित भइरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा कर्पोरेशनले दुई लाख १० हजार टन आयोडिनयुक्त नुन बिक्रीवितरण गरेको थियो । उहाँले सरकारको कार्यादेशअनुसार आयोडिनयुक्त नुनको नियमित आपूर्ति तथा वितरण भइरहेको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले आयोडिनयुक्त नुनको विकल्प नभएको उल्लेख गर्दै तत्काल बजार अनुगमन गरेर आयोडिनविहीन नुन जफत गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नुनको बिक्रीवितरणमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउँदा उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा खेलवाड भयो । बजारमा आयोडिनविहीन नुन देखिन थालेका छन् । यस्तो अवस्था तत्काल रोक्नुपर्छ ।”

पहुँच शतप्रतिशत, गलगाँडको समस्या शून्य

पछिल्ला दशकमा नेपालले गलगाँड (इन्डेमिक गोइटर) नियन्त्रणमा ऐतिहासिक सफलता हासिल गरेको छ । सन् १९६५ भन्दा अघिसम्म दुई जनामध्ये एक जनामा आयोडिनको कमीले हुने रोग देखिन्थ्यो । अनुसन्धानले ५५ प्रतिशत मानिसमा गलगाँड पुष्टि भएपछि सन् १९७३ देखि अनिवार्य रूपमा आयोडिनयुक्त नुन आयात गर्न निर्देशन दिइएको थियो ।

विगतमा आयोडिनयुक्त नुनको अभावका कारण पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका धेरै नागरिकले गलगाँडको समस्या भोग्नुपर्थ्यो । घाँटीको अघिल्लो भागमा डल्लो नहुनुलाई अस्वाभाविक मानिन्थ्यो । सरकारले कण्ठरोग नियन्त्रण कार्यक्रममार्फत आयोडिनयुक्त नुन वितरण अभियान सञ्चालन गरेपछि पछिल्ला दशकमा गलगाँडको समस्या लगभग शून्यमा झरेको छ ।

नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को अध्ययनअनुसार आयोडिनयुक्त नुनको पहुँच लगभग शतप्रतिशत पुग्दा आयोडिनको कमीबाट हुने गलगाँड समस्या नियन्त्रणमा आएको हो । सरकारको नीतिअनुसार साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनको प्रभावकारी वितरण व्यवस्थापनका कारण ग्रामीण क्षेत्रमा पनि आयोडिनयुक्त नुनको पहुँच पुगेको छ ।