सय रुपैयाँ बढीको सामानमा भन्सार शुल्क तत्काल नउठाउन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश जारी
काठमाडौं, २ जेठ – सर्वोच्च अदालतले नेपाल–भारत सीमा नाकाबाट ल्याइने १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका दैनिक उपभोग्य वस्तुमा सरकारले लागू गरेको भन्सार शुल्क तत्काल नउठाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । शुक्रबार न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालयलगायत सम्बन्धित निकायलाई उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।
अर्थ मन्त्रालयले सीमा नाकाबाट ल्याइने १०० रुपैयाँभन्दा माथिका वस्तुमा अनिवार्य भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्था लागू गरेपछि त्यसविरुद्ध अधिवक्ताहरू अमितेश पण्डित, आकाश महतो, सुयोग्य सिंह र प्रशान्त विक्रम शाहले वैशाख १४ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
रिट निवेदनमा भन्सार महसुल ऐन, २०८१ को दफा १३ को उपदफा २ अनुसार छुट दिइनुपर्ने अवस्थामा राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामार्फत कर लगाइएको व्यवस्था कानुनसँग बाझिएको जिकिर गरिएको थियो । अधिवक्ता आकाश महतोका अनुसार अदालतले ऐनको व्यवस्थाअनुसार अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । उहाँले राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामार्फत लगाइएको कर कानुनी प्रावधानविपरीत रहेको दाबी गर्नुभयो ।
यसअघि अर्थ मन्त्रालयले सीमा क्षेत्रमा १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका वस्तुमा भन्सार शुल्क अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेपछि तराई–मधेशका विभिन्न सीमा नाकामा कडाइ सुरु गरिएको थियो । उक्त निर्णयको स्थानीयवासीले विरोध गर्दै आएका थिए । सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशसँगै अब रिट निवेदनको अन्तिम फैसला नआउन्जेल सरकारले दैनिक उपभोग्य वस्तुमा उक्त भन्सार महसुल उठाउन नपाउने भएको छ ।
