निर्वाचनको वातावरण बनाउन सरकार दलीय संवादमा

काठमाडौँ, ९ पुस – सरकारले आगामी फागुन २१ गतेका लागि घोषित प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई सफल बनाउन प्रमुख राजनीतिक दलहरूसँगको वार्ता र संवादलाई तीव्र बनाएको छ । निर्वाचनको अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीलगायत दलहरूसँग चरणबद्ध छलफल गरिरहेको हो ।

यसै सन्दर्भमा सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय राजनीतिक संवाद समितिले मङ्गलबार प्रमुख तीन राजनीतिक दलका केन्द्रीय कार्यालयको अनुगमन गर्दै दलका नेताहरूसँग निर्वाचनको वातावरणबारे छलफल गरेको छ । समितिले सानेपास्थित नेपाली कांग्रेस, ललितपुरको च्यासलस्थित नेकपा (एमाले) र पेरिसडाँडास्थित नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको कार्यालय पुगेर संवाद गरेको हो ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनील सिंहको संयोजकत्वमा गठित समितिमा सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेल तथा प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार अजयभद्र खनाल सदस्य रहनुभएको छ । उहाँहरूले गत भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त दलका कार्यालयको अवलोकन गर्दै क्षतिको विवरण संकलन गर्नुका साथै दलका प्रतिनिधिसँग निर्वाचनको माहोल बनाउने विषयमा छलफल गर्नुभयो ।

अनुगमनका क्रममा मन्त्री सिंह र मन्त्री खरेलले प्रमुख दलहरूले उठाएका विषयप्रति सरकार गम्भीर रहेको स्पष्ट पार्दै निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । उहाँहरूले दलका कार्यालयमा पुगेर उठाइएका विषय सरकारसमक्ष पुर्‍याउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभएको छ ।

दलहरूसँगको छलफलपछि सञ्चारमन्त्री खरेलले निर्वाचनको वातावरण बनाउन गरिएको संवाद उपलब्धिमूलक भएको बताउनुभयो । “सरकार इमान्दारीकासाथ निर्वाचन गराउन चाहन्छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न दलका कार्यालयमै पुगेर संवाद गरेका हौँ,” उहाँले भन्नुभयो, “यो राजनीतिक दलहरूका लागि सकारात्मक दबाब पनि हो ।”

निर्वाचनमा सहभागी हुन आग्रह गर्दै सरकार पहिलोपटक दलका कार्यालय पुगेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खरेलले यसले सरकारको प्रतिबद्धता स्पष्ट रूपमा देखाएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सबै प्रमुख राजनीतिक दल निर्वाचनको विकल्प नभएको निष्कर्षमा पुगेका छन् ।

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको कार्यालयमा भएको छलफलका क्रममा सो पार्टीका संयोजकले संसद् पुनःस्थापना होइन, निर्वाचनमै जानुपर्ने स्पष्ट धारणा व्यक्त गरेको मन्त्री खरेलले जानकारी दिनुभयो । जेनजी आन्दोलनका माग सम्बोधन नभए जटिलता बढ्न सक्ने चेतावनीसमेत आएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

यसैगरी, मन्त्री सिंहले आन्दोलनका क्रममा भागेका अधिकांश कैदीबन्दी पक्राउ परिसकेको र लुटिएका धेरै हतियार बरामद भएकाले संगठित अपराधको सम्भावना नरहेको बताउनुभयो । उहाँले राजनीतिक संवादमार्फत निर्वाचनमा जानुको विकल्प नरहेको उल्लेख गर्दै लोकतन्त्र र संविधानको मर्मअनुसार निर्वाचन अपरिहार्य भएको धारणा राख्नुभयो ।

“दलका भौतिक संरचनामा भएको क्षति र पुनर्निर्माणको अवस्थाबारे जानकारी लियौँ,” मन्त्री सिंहले भन्नुभयो, “सुरक्षाका विषयमा केही प्रश्न उठे पनि चुनावको विकल्प छैन भन्नेमा सबै सहमत देखिएका छन् ।” यसैबीच, मङ्गलबार नै राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको उपस्थितिमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की तथा प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताबीच बैठक भएको थियो । बैठकमा फागुन २१ गते हुने निर्वाचन सम्पन्न गर्न आवश्यक वातावरण बनाउने विषयमा सहमति भएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ ।

Facebook Comments Box