संविधानले प्रत्याभूत गरेका प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताजस्ता मौलिक हकविरुद्ध सरकारले कुनै पनि कदम चाल्दैन : सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिना
काठमाडौं, १ जेठ – सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले संविधानले सुनिश्चित गरेका प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताजस्ता मौलिक हकमाथि सरकारले कुनै पनि प्रतिकूल कदम नचाल्ने स्पष्ट पारेका छन्।
सञ्चारिका समूह नेपालसँग मन्त्रालयमा भएको भेटघाट तथा छलफलमा मन्त्री तिमिल्सिनाले प्रेस स्वतन्त्रता लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको आधारभूत स्तम्भ भएकाले सरकार यसप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको बताए।
उनले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्दा सञ्चारमाध्यम र नागरिक दुवैले जिम्मेवारीबोध गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
“प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा असर पर्नेगरी सरकारले कुनै कदम चाल्दैन,” उनले भने, “तर स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्दा सामाजिक उत्तरदायित्व र संवेदनशीलता पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ।”
मन्त्री तिमिल्सिनाले पछिल्लो समय सञ्चार क्षेत्र विभिन्न चुनौतीबाट गुज्रिरहेको उल्लेख गर्दै पत्रकारितालाई थप विश्वसनीय, मर्यादित र व्यावसायिक बनाउन सरकार गम्भीर रहेको बताए।
तथ्यमा आधारित, जिम्मेवार र जनउत्तरदायी पत्रकारिताले मात्रै लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने उनको भनाइ थियो।
महिला, बालबालिका तथा संवेदनशील सामाजिक विषयमा असावधानीपूर्वक सामग्री प्रस्तुत गर्दा समाजमा नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने भन्दै उनले सञ्चारमाध्यमलाई थप संवेदनशील बन्न आग्रह गरे।
सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल माध्यमबाट प्रसारित सामग्रीको प्रभाव तीव्र बन्दै गएको सन्दर्भमा क्लिकबेट, अतिरञ्जित प्रस्तुति तथा अपुष्ट सूचनाको प्रवृत्ति बढेको भन्दै उनले पत्रकारिता आचारसंहिताको पालनामा जोड दिए।
मन्त्री तिमिल्सिनाले श्रमजीवी पत्रकार ऐनअन्तर्गतको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारणसम्बन्धी व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
पत्रकारले नियमित पारिश्रमिक नपाउने, श्रम अधिकार कार्यान्वयन नहुने तथा असुरक्षित वातावरणमा काम गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न मन्त्रालयले आवश्यक पहल गर्ने उनले बताए।
सरकारी तथा लोककल्याणकारी विज्ञापन वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र मापदण्डमा आधारित बनाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिँदै उनले सीमित पहुँचका आधारमा विज्ञापन बाँडफाँट गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
कार्यक्रममा सञ्चारिका समूह नेपालकी अध्यक्ष कमला पन्थीले सञ्चार क्षेत्र व्यावसायिक रूपमा असुरक्षित बन्दै गएको बताइन्।
उनले धेरै सञ्चार संस्थामा पत्रकारले समयमै तलब नपाउने तथा महिला पत्रकारहरू थप जोखिमपूर्ण वातावरणमा काम गर्न बाध्य रहेको उल्लेख गरिन्।
महिला पत्रकारमाथि हुने विभेद, कार्यस्थल असुरक्षा र अनलाइन दुर्व्यवहारका घटनामा राज्य गम्भीर हुनुपर्ने उनको माग थियो।
महिलाविरुद्धका द्वेषपूर्ण सामग्री बढ्दै गएको भन्दै उनले यस्ता प्रवृत्तिले लैङ्गिक समानता र सम्मानजनक सार्वजनिक संवादमाथि चुनौती सिर्जना गरेको बताइन्।
महिला अधिकार, श्रम सुरक्षा र समान अवसरजस्ता विषयलाई नीति निर्माण तहमा गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि उनले औँल्याइन्।
