पशुपति क्षेत्र विकास कोषको कार्यकारी निर्देशक पद खारेज
काठमाडौं, १ जेठ – संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कर्मचारीको सेवा, शर्त तथा सुविधासम्बन्धी नयाँ नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्दै कार्यकारी निर्देशक पद खारेज गरेको छ।
मन्त्रालयको मन्त्रिस्तरीय निर्णयअनुसार पुरानो नियमावली खारेज गरी पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन, २०४४ को दफा २१ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर नयाँ नियमावली जारी गरिएको हो।
कोष सञ्चालक परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खड्कराज पौडेल (गणेश) ले नियमावली स्वीकृत गरेका हुन्। मन्त्रालयका प्रवक्ता जयनारायण आचार्यका अनुसार नयाँ नियमावली लागू भएसँगै कोषमा रहेको कार्यकारी निर्देशकको पद स्वतः हटेको छ।
कोषमा ऐनअनुसार सदस्य सचिवलाई नै कार्यकारी अधिकार दिइएको भए पनि वसन्त चौधरी सदस्य सचिव रहेका बेला नियमावली संशोधन गरेर कार्यकारी निर्देशक पद सिर्जना गरिएको थियो।
वि.सं. २०६० मा यो पद स्थापना भएपछि पहिलो कार्यकारी निर्देशकका रूपमा रामशरण चिमौरियालाई जिम्मेवारी दिइएको थियो। त्यसपछि कोषप्रसाद आचार्य, रमेश उप्रेती, डा. घनश्याम खतिवडा, लक्ष्मी पुन र सुभासचन्द्र जोशीले उक्त पद सम्हालेका थिए।
लक्ष्मी पुनको नियुक्ति विवादमा परेपछि अदालतको आदेशबाट पदमुक्त गरिएको थियो। पछिल्ला कार्यकारी निर्देशक सुभासचन्द्र जोशी पनि नयाँ नियमावली लागू भएसँगै पदमुक्त भएका छन्। वि.सं. २०६० यता छ जनाले जिम्मेवारी सम्हालेपछि अब पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा कार्यकारी निर्देशक पद नै नरहने भएको छ।
