२०४६ पछिका सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन अघि बढाइने
काठमाडौँ, १ वैशाख — सरकारले २०४६ सालपछि सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउने भएको छ। मंगलबार सार्वजनिक गरिएको ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ मस्यौदामा पारदर्शी र कानुनी प्रक्रियाअनुसार सम्पत्ति जाँचबुझ गरिने उल्लेख गरिएको छ।
यसअघि सरकारले १५ दिनभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत रहने गरी सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने घोषणा गरेको थियो। तर हालसम्म समिति गठन भएको छैन। सरकारी अधिकारीहरूले समिति गठनको तयारी भइरहेको बताएका छन्।
हाल उजुरीका आधारमा मात्र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ले सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति जाँचबुझ गर्ने अधिकार राख्छ। न्यायाधीशहरूको हकमा भने न्याय परिषद् ले छानबिन गर्ने व्यवस्था छ।
यसअघि २०५८ सालमा भैरवप्रसाद लम्साल को नेतृत्वमा सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग गठन गरिएको थियो। त्यसयता यस्तो प्रकृतिको न्यायिक आयोग गठन भएको छैन।
