इथानोल मिश्रित पेट्रोल नीति लागू, ऊर्जा आयात घटाउने र रोजगारी बढाउने लक्ष्य
काठमाडौं, ३० फागुन – सरकारले पेट्रोलमा इथानोल मिश्रण गरी प्रयोगमा ल्याउने नयाँ नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। मन्त्रिपरिषद्ले जारी गरेको ‘पेट्रोलमा इथानोल मिश्रण गरी प्रयोगमा ल्याउनेसम्बन्धी आदेश, २०८२’ शुक्रबार नेपाल सरकार ले राजपत्रमा प्रकाशित गरेको हो।
यस आदेशमार्फत स्वदेशी कच्चापदार्थमा आधारित उद्योग प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना, कृषि तथा जैविक स्रोतको उपयोग बढाउने र ऊर्जा क्षेत्रमा आयातमा निर्भरता घटाउने लक्ष्य सरकारले राखेको छ।
आदेशअनुसार नेपाल आयल निगम ले उपलब्धताअनुसार प्रतिलिटर पेट्रोलमा अधिकतम १० प्रतिशतसम्म इथानोल मिश्रण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। आवश्यकताअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले यो अनुपात घटबढ गर्न सक्नेछ।
इथानोल उत्पादनका लागि मोलासेस, नेपियर घाँस, खेर जाने कृषि तथा वनजन्य जैविक पदार्थ, पराल, मकैको ढोड, गहुँको छ्वाली, सिमल तरुल (कास्साभा), सडेगलेको अन्न, मर्चा (यीस्ट) लगायतका कच्चापदार्थ प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
खाद्यान्नको दुरुपयोग रोक्न खाद्यान्नका रूपमा प्रयोग हुने अन्न भने इथानोल उत्पादनमा प्रयोग गर्न नपाइने उल्लेख गरिएको छ। उद्योगहरूले प्रचलित कानुनअनुसार तोकिएका कच्चापदार्थबाट मात्र इथानोल उत्पादन गर्नुपर्नेछ र उत्पादन गरिएको इथानोल नेपाल आयल निगम लाई मात्र बिक्री वितरण गर्नुपर्ने नीति आदेशमा समावेश छ। यसले इथानोलको प्रयोग पेट्रोलमा मिश्रणसम्म सीमित रहने व्यवस्था स्पष्ट गरेको छ।
उद्योगहरूले उत्पादन प्रक्रियामा वातावरणमैत्री उपाय अपनाउनुपर्ने, गुणस्तर मापदण्ड कायम गर्नुपर्ने र गुणस्तर परीक्षण आफ्नै प्रयोगशालाबाट गर्नुपर्नेछ। निगमले पनि प्रत्येक ट्याङ्करको गुणस्तर परीक्षण गरेर मात्र खरिद गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
इथानोलको मूल्य निर्धारण सरकारद्वारा गठित सिफारिस समितिको सुझावका आधारमा प्रत्येक आर्थिक वर्ष सुरु हुनुअघि गरिनेछ। मूल्य निर्धारण नभएसम्म अघिल्लो वर्षकै मूल्य कायम रहने र नयाँ मूल्य प्रत्येक वर्ष साउन १ गतेदेखि लागू हुनेछ।
इथानोल खरिदका लागि नेपाल आयल निगम ले उद्योगसँग सम्झौता गर्नुपर्नेछ। उद्योगहरूले दैनिक आवश्यक परिमाण, तोकिएको स्थान र समयमा इथानोल उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सम्झौता उल्लङ्घन भएमा प्रचलित कानुनअनुसार क्षतिपूर्ति माग गर्न सकिनेछ।
इथानोल ढुवानीको जिम्मेवारी उद्योगलाई दिइएको छ। अत्यधिक ज्वलनशील र पानी अवशोषण गर्ने प्रकृतिको इथानोल ढुवानी गर्दा उच्च सुरक्षा मापदण्ड अपनाउनुपर्ने उल्लेख छ। सुरक्षित भण्डारण, मिश्रण र ढुवानीका लागि मापदण्ड तयार गरी लागू गर्ने जिम्मेवारी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय लाई दिइएको छ।
सरकारले इथानोल मूल्य निर्धारण तथा उद्योगलाई सुविधा सिफारिस गर्न समिति गठन गरेको छ। समितिको संयोजक मन्त्रालयका सचिव रहनेछन् भने अर्थ मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान र नेपाल आयल निगम का प्रतिनिधि सदस्य रहनेछन्।
समितिले कच्चापदार्थ लागत, कर छुट, राष्ट्रिय प्राथमिकता उद्योगको मान्यता, उपकरण आयातमा कर सहुलियत तथा कृषक र कृषि सहकारीलाई मल, बिउ र विद्युत् महसुलमा सहुलियतलगायत विषयमा सिफारिस गर्नेछ।
सरकारका अनुसार यस नीतिको कार्यान्वयनबाट कृषि अवशेष तथा जैविक स्रोतको उपयोग बढ्ने, नयाँ उद्योग स्थापना हुने र ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना हुने अपेक्षा गरिएको छ। यसको प्रभावकारिता भने उद्योगको क्षमता, कच्चापदार्थको उपलब्धता र सरकारी नियमनमा निर्भर रहनेछ।
