निर्वाचन सुधारका लागि अझै नीतिगत परिवर्तन आवश्यक : अध्ययन
काठमाडौँ, २९ फागुन – हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन शान्ति, सुरक्षा र व्यवस्थापनका दृष्टिले समग्रमा सफल भए पनि निर्वाचन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन केही महत्त्वपूर्ण विषयमा नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको एक अध्ययनले औँल्याएको छ।
निर्वाचन प्रक्रिया तथा प्रणाली सुधारका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको ‘चेतना परियोजना’ले निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि गरेको अनुसन्धानबाट निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र मितव्ययी बनाउन थप नीतिगत सुधारको आवश्यकता रहेको निष्कर्ष निकालेको हो।
समग्र विकास सेवा केन्द्र र फ्रिड्म स्टुडियोद्वारा आयोजित कार्यक्रममा परियोजना निर्देशक डा. प्रेमराज ढुङ्गेलले निर्वाचन आचारसंहिताको पूर्ण पालनासहित निर्वाचनसँग जोडिएका केही विषयमा नीतिगत तहमै सुधार गर्नुपर्ने देखिएको बताउनुभयो।
उहाँले संविधानमै आवधिक निर्वाचनको मिति निर्धारण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा निर्वाचनका क्रममा हिंसा वा विवादबाट प्रभावित उम्मेदवार र मतदातालाई राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने प्रबन्ध गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। निर्वाचनलाई स्वस्थ रूपमा अघि बढाउने क्रममा उत्पन्न हुने असहमति, विवाद र चुनौतीलाई समेत नीतिगत रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।
अध्ययनले निर्वाचनका बेला अनलाइन माध्यममा फैलिने घृणात्मक अभिव्यक्ति, दुष्प्रचार र उत्तेजनात्मक सामग्री नियन्त्रणका लागि सामाजिक सञ्जाल लक्षित छुट्टै आचारसंहिता आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ। त्यसैगरी चुनावको मिति घोषणा भएपछि निश्चित अवधिसम्म उम्मेदवार र दलका सदस्यले राजनीतिक सम्बद्धता परिवर्तन गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था गर्न तथा लोकतान्त्रिक प्रणाली र नागरिक शिक्षासम्बन्धी विषय विद्यालयस्तरकै पाठ्यक्रममा समावेश गर्न सुझाव दिइएको छ।
संस्थाले निर्वाचन खर्चको विवरण अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक गर्ने पारदर्शी प्रणाली लागू गर्न तथा राजनीतिक दलभित्र पारदर्शिता, आन्तरिक लोकतन्त्र र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। प्रतिवेदनमा महिला उम्मेदवारलाई प्रोत्साहन गर्न सुरक्षा र गोपनीयता सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा निर्वाचन आयोगले वार्षिक रूपमा निर्वाचनसम्बन्धी अनुगमन, मूल्याङ्कन र सुधारात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कानुनी दायित्व निर्धारण गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा राजनीतिक तनाव वा विशेष जोखिम देखिएमा अग्रिम सूचना दिने प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली विकास गर्नुपर्ने तथा निर्वाचनका क्रममा हुने हिंसा वा कानुनविपरीत गतिविधिमा संलग्नलाई कडाइका साथ कारबाही गर्ने नीतिगत व्यवस्था आवश्यक रहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।
अध्ययनका क्रममा तीन महिनामा ३०० भन्दा बढी द्वन्द्वसम्बन्धी घटना अभिलेख गरिएको जनाइएको छ। तीमध्ये ११२ घटना शान्ति र सुरक्षासँग सम्बन्धित रहेका र सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेश तथा काठमाडौँ जिल्लामा भएका प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
निर्वाचनसम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अधिवक्ता सागर घिमिरेले निर्वाचनलाई थप स्वच्छ, स्वतन्त्र र विश्वासिलो बनाउन मापदण्ड, कार्यविधि, नीति, ऐन र नियम संशोधनका साथै आवश्यक परे संविधान संशोधनसमेत गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो।
उहाँले उम्मेदवार कालोसूचीमा पर्ने जस्ता घटनाले मतदाताको मत खेर जाने अवस्था आउन नदिन राज्यले समयमै स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। साथै निर्वाचन खर्च विवरणको सत्यता परीक्षण गर्ने विधि आवश्यक रहेको तथा आगामी निर्वाचनलाई व्यवस्थित बनाउन विद्युतीय मतदान उपकरण प्रयोग गर्ने विषयमा पनि राज्यले ध्यान दिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।
कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले आगामी स्थानीय तहका उपनिर्वाचनमा ‘अग्रभोटिङ’ व्यवस्था लागू गर्न तथा ‘नो भोटिङ’ प्रणालीबारे जनचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए। साथै समानुपातिक प्रणालीमा खुला सूची लागू गरी मतदाताले दलसँगै व्यक्तिलाई पनि छनोट गर्न पाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ। त्यसैगरी निर्वाचन विवादको छिटो र स्वतन्त्र निरूपणका लागि विशेष न्यायिक प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याइएको छ।
