डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइन महसुल विवादमा चैत १ गते सुनुवाइ
काठमाडौँ, २९ फागुन – डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन महसुल विवादसम्बन्धी मुद्दामा विद्युत् नियमन आयोगले आगामी चैत १ गते सुनुवाइ गर्ने भएको छ। आयोगका अनुसार सो दिन पञ्चकन्या प्लास्टिक इन्डस्ट्रिज प्रालि र पञ्चकन्या स्टिलसँग सम्बन्धित विषयमा सुनुवाइ हुने तय गरिएको छ।
विवादित महसुलसम्बन्धी विषयमा प्रारम्भिक सुनुवाइ आयोगमै हुने व्यवस्था रहेको छ। आयोगको निर्णयप्रति असन्तुष्ट भएमा मात्रै सम्बन्धित पक्षलाई अदालत जाने अधिकार रहने कानुनी प्रावधान छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्धारण गरेको डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्क लाइनको महसुलप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै केही उद्योगीले आयोगमा उजुरी दिएका थिए। सोही क्रममा पञ्चकन्या प्लास्टिक र पञ्चकन्या स्टिलले पनि आयोगमा आवेदन दिएका हुन्।
उक्त आवेदनमा डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्क लाइनमार्फत विद्युत् आपूर्ति लिएका उद्योगीलाई बक्यौता विद्युत् महसुल तिर्नुपर्ने भन्दै प्राधिकरणले गरेको निर्णय अन्यायपूर्ण रहेको दाबी गरिएको छ। साथै उक्त निर्णय खारेज गरी क्षतिपूर्ति दिलाइपाउन माग गरिएको छ।
सुनुवाइका लागि आयोगले आवेदनकर्ताका कानुन व्यवसायी तथा प्राधिकरणका तर्फबाट कानुन विभागका तीन जना अधिकारीलाई उपस्थित हुन आग्रह गरेको छ। ऊर्जा क्षेत्रको नियामक निकायका रूपमा रहेको विद्युत् नियमन आयोगले विद्युत् क्षेत्रसँग सम्बन्धित विवादहरूको निरुपण गर्दै आएको छ। आयोगको निर्णयप्रति असन्तुष्ट भएमा मात्र सम्बन्धित पक्ष अदालत जाने व्यवस्था रहेको छ।
