चुनावी घोषणापत्रमा शिक्षाः लगानी वृद्धि र नयाँ शिक्षा ऐन प्राथमिकतामा

काठमाडौँ, ९ फागुन – आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै अधिकांश राजनीतिक दलहरूले सार्वजनिक शिक्षाको सुधार, शिक्षामा लगानी वृद्धि र नयाँ शिक्षा ऐन ल्याउने विषयलाई घोषणापत्रमा प्राथमिकताका साथ समेटेका छन्।

विघटित प्रतिनिधिसभामा रहेका प्रमुख दलसहित अन्य दलहरूले गुणस्तरीय, निःशुल्क र समावेशी शिक्षामा जोड दिएका छन्। नेपालको संविधानको धारा ३१ मा आधारभूत तहसम्म अनिवार्य र माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा पाउने नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ। यद्यपि विगतमा यस्ता प्रतिबद्धता गरिए पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै दलहरूको स्पष्ट कार्ययोजनामाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ।

सरकारी तथ्याङ्कअनुसार ५ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका करिब १० प्रतिशत (आठ लाख) बालबालिका अझै विद्यालयको पहुँचबाहिर छन्। तीमध्ये करिब साढे तीन लाख बालबालिका विद्यालय भर्ना भएका छैनन् भने अन्यले बीचमै पढाइ छाड्ने गरेका छन्। अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन, २०७५ले २०८५ वैशाखसम्म कक्षा ८ पूरा नगरेका व्यक्तिलाई सरकारी सेवा र सुविधाबाट वञ्चित गर्ने व्यवस्था गरेको छ।

नेपाली कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमा प्रतिनिधिसभाको पहिलो वर्षभित्र नयाँ विद्यालय शिक्षा ऐन पारित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। साथै शिक्षामा कुल बजेटको २० प्रतिशत लगानी सुनिश्चित गर्ने, नमुना विद्यालय विस्तार गर्ने, पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्ने, बालिका शिक्षामा प्राथमिकता दिने र शिक्षण पेसालाई सम्मानजनक बनाउने योजना अघि सारेको छ।

त्यस्तै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)ले प्राविधिक उच्च शिक्षाका लागि विद्यार्थीलाई २० लाख रुपैयाँसम्म ब्याजरहित ऋण, पारिश्रमिकसहितको इन्टर्नशिप र सबै विद्यार्थीका लागि समान शैक्षिक अवसर सुनिश्चित गर्ने योजना प्रस्तुत गरेको छ। साथै विद्यालयका किशोरीलाई निःशुल्क सेनिटरी प्याड र कक्षा १० सम्मका विद्यार्थीलाई दिवा खाजाको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले संसद्को पहिलो बैठकबाट विद्यालय शिक्षा ऐन पारित गर्ने, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग र चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई एकीकृत गरी स्वायत्त उच्च शिक्षा आयोग गठन गर्ने र प्रत्येक पालिकामा नमुना स्मार्ट आवासीय विद्यालय स्थापना गर्ने योजना अघि सारेको छ।

यसैगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीलाई कुलपति तथा सहकुलपतिको भूमिकाबाट हटाउने, विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धानमुखी र रोजगारउन्मुख बनाउने तथा शिक्षक–प्राध्यापकको राजनीतिक आबद्धता अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाले शिक्षालाई पूर्ण रूपमा निःशुल्क बनाउने, निजीकरण अन्त्य गर्ने र शिक्षालाई जीवनोपयोगी तथा रोजगारमुखी बनाउने नीति अघि सारेको छ।

शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत सरोकारवालाहरूले भने घोषणापत्रमा शिक्षासम्बन्धी विषय समावेश गरिनु सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयनका स्पष्ट योजना आवश्यक रहेको बताएका छन्।

नेपाल शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले शिक्षामा लगानी वृद्धि, विद्यालय शिक्षा ऐन पारित गर्ने र शिक्षक पेसालाई सम्मानजनक बनाउने विषयमा स्पष्ट र ठोस प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको बताउनुभयो।

त्यस्तै शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसिइ) नेपालका अध्यक्ष लवराज ओलीले शिक्षामा बजेट वृद्धि र नयाँ शिक्षा ऐन ल्याउने प्रतिबद्धता सकारात्मक भए पनि सीपमूलक शिक्षा, शिक्षक व्यवस्थापन र तीन तहका सरकारबीचको अधिकार क्षेत्र स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

समग्रमा, यसपटकका घोषणापत्रमा शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखिएको भए पनि ती प्रतिबद्धता प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुने वा नहुने भन्ने विषय आगामी सरकारको नीतिगत निर्णय र कार्यान्वयन क्षमतामा निर्भर रहने देखिन्छ।