स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमका समस्या समाधानका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट माग
काठमाडौँ, २१ माघ – स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री डा. सुधा गौतमले राष्ट्रिय स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा देखिएको आर्थिक सङ्कट समाधानका लागि तत्काल आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग माग गर्नुभएको छ ।
आज प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको उपस्थितिमा भएको छलफलमा मन्त्री डा. गौतमले तत्काल १५ अर्ब रुपैयाँको व्यवस्था नगरे स्वास्थ्य बिमा प्रणालीमा आबद्ध अस्पतालहरू बन्द हुने जोखिम रहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।
मन्त्री गौतमले विद्यमान समस्या छलफल र सुझावले मात्र समाधान नहुने उल्लेख गर्दै स्रोत व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालयको सक्रिय भूमिका आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
“शून्य बजेटमा २४ अर्ब दायित्व बोकेर स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम कसरी सञ्चालन हुन्छ ?” भन्दै उहाँले या त स्पष्ट रूपमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम बन्द गर्ने निर्णय गर्नुपर्ने वा आवश्यक बजेट उपलब्ध गराउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
अर्थमन्त्री र अर्थसचिवलाई प्रत्यक्ष सम्बोधन गर्दै मन्त्री गौतमले साउनमा प्रस्तुत बजेट वक्तव्यअनुसार ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित, अतिविपन्न तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायका लागि स्वास्थ्य बिमा सुविधालाई निरन्तरता दिने सरकारी नीतिअनुसार मन्त्रालयले काम गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।
छलफलमा अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई नीतिगत सुधारमा जोड दिन आग्रह गर्दै आवश्यक स्रोत व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले स्वास्थ्य बिमाका लागि छुट्याइने रकमको पुनः प्राथमिकता निर्धारण गरी प्रस्ताव ल्याए रकमान्तर तथा स्रोतान्तरका विषयमा अर्थ मन्त्रालयले पूर्ण सहयोग गर्ने स्पष्ट गर्नुभयो ।
“अन्य मन्त्रालयका चालु खर्चहरूको विवरणका आधारमा आवश्यक देखिए स्वास्थ्य मन्त्रालयमा रकमान्तर गर्न पनि हामी तयार छौँ,” सचिव उपाध्यायले भन्नुभयो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले सुधारलाई पहिलो एजेन्डा नबनाई स्रोत खोजीमा मात्र केन्द्रित भए स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम दीगो रूपमा सञ्चालन हुन नसक्ने सचिव उपाध्यायको भनाइ थियो ।
“स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफ्नै कार्यक्रमभित्र देखिएका समस्या समाधानलाई प्राथमिकतामा राखेपछि मात्र सुधार सम्भव हुन्छ,” उहाँले जोड दिनुभयो ।
