राष्ट्रपतिसमक्ष महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन पेस
काठमाडौँ, २१ पुस – राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरिएको छ । राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आज आयोजित कार्यक्रममा महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।
प्रतिवेदनअनुसार सरकारी वकिल कार्यालयबाट सम्बन्धित तहका अदालतमा दायर भएका मुद्दा, रिट तथा निवेदनमध्ये ७५ हजार १६५ थान फछ्र्यौट भएका छन् । तीमध्ये सरकारको पक्षमा फछ्र्यौट भएको प्रतिशत ६६.३४ रहेको छ ।
यस आर्थिक वर्षमा देशभरका अनुसन्धान निकायमा दर्ता भएका नेपाल सरकार वादी मुद्दासँग सम्बन्धित कसुरको सङ्ख्या ५९ हजार ३५५ रहेको छ ।
तीमध्ये सरकारी वकिल कार्यालयबाट नेपाल सरकार वादी भई ४२ हजार १०९ थान मुद्दामा ६६ हजार ३८२ जना व्यक्तिउपर मुद्दा चलाउने निर्णय गरिएको छ ।
त्यसैगरी चार हजार ५४७ थान मुद्दामा चार हजार ८४१ जना व्यक्तिउपर मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको उल्लेख छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालय तथा मातहतका कार्यालयबाट कुल तीन हजार ७५ प्रतिवादी संलग्न दुई हजार ६१२ थान मुद्दामा मिलापत्रको आदेश भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
यस आवमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय तथा मातहतका कार्यालयसँग ५२ विषयमा कानुनी राय माग गरिएकामा ४७ विषयमा राय प्रदान गरिएको छ ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र मातहतका कार्यालयबाट अदालतमा बहस पैरवी तथा प्रतिरक्षा गरिएका मुद्दा, रिट र निवेदनको कुल सङ्ख्या एक लाख २७ हजार ४०९ रहेको छ ।
यसमध्ये नेपाल सरकार वादी भएका मुद्दा एक लाख पाँच हजार ३६, नेपाल सरकारविरुद्ध दायर भएका रिट १६ हजार ५१४ र अन्य निवेदन पाँच हजार ८५९ रहेका छन् । यो सङ्ख्या गत आर्थिक वर्षको तुलनामा ३.९० प्रतिशतले कम हो ।
नेपालको संविधानको धारा १५९ को उपधारा (१) अनुसार महान्यायाधिवक्ताले प्रत्येक वर्ष संविधान र सङ्घीय कानुनबमोजिम सम्पादन गरेका कार्यहरूको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
