रुग्ण ठेक्का रद्द गर्दै अलपत्र आयोजनालाई गति दिँदै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय

काठमाडौँ, ९ पुस – भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री कुलमान घिसिङले आफ्नो १०० दिनको कार्यकालमा आन्दोलनबाट क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माणदेखि रणनीतिक सडक, सुरुङ तथा यातायात सेवा सुधारसम्म उल्लेखनीय प्रगति भएको बताउनुभएको छ।

आफ्नो कार्यकालको १०० दिन पूरा भएको अवसरमा आज मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कार्यप्रगति सार्वजनिक गर्दै मन्त्री घिसिङले विकास आयोजनालाई बन्धक बनाउने प्रवृत्तिविरुद्ध कडा कदम चालिएको स्पष्ट पार्नुभयो। ढिलाइ, लापरबाही र बहानाबाजीका कारण वर्षौँदेखि अलपत्र परेका आयोजनामा अब सरकारले कुनै सहनशीलता नदेखाउने उहाँको भनाइ छ।

सरकारी निर्णय प्रक्रियाको ढिलाइ, निर्माण व्यवसायीको कमजोर व्यवस्थापन तथा प्रणालीगत कमजोरीका कारण जनता विकासको लाभबाट वञ्चित हुन नहुने उल्लेख गर्दै सबै पक्षलाई जिम्मेवार बनाउँदै काम अघि बढाइएको मन्त्री घिसिङले बताउनुभयो।

अलपत्र परेका आयोजनालाई गति दिन र विकासलाई बन्धक बनाउने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्न रुग्ण ठेक्का तोड्ने निर्णय गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। तोडिएका ठेक्का पुनः अलपत्र नपार्ने गरी नयाँ ठेक्का प्रक्रिया सुरु भइसकेको पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो।

“चौध वर्षदेखि अलपत्र परेको झापाको कनकाई पुलसहित सडक विभागअन्तर्गत करिब तीन अर्ब रुपैयाँ बराबरका करिब ४० रुग्ण ठेक्का तोडिएका छन्,” मन्त्री घिसिङले भन्नुभयो, “थप करिब १५० ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। सय दिन केवल सुरुआत मात्र हो, अझ धेरै सुधार गर्न बाँकी छ।”

मन्त्री घिसिङले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनी र तोडफोडबाट क्षतिग्रस्त सवारीसाधन, कार्यालय र संरचनाको मर्मत तथा पुनर्निर्माण गरी सेवा प्रवाह पुनः सञ्चालन गरिएको जानकारी दिनुभयो।

कोटेश्वर चोक सुधारका लागि जापान सरकारसँग ३४.४९ अर्ब येनको ऋण सम्झौता, राष्ट्रिय यातायात नीति तथा सडक सुरक्षा कार्ययोजना तयार गरिएको छ। सार्वजनिक खरिद कानुन संशोधनको मस्यौदा पनि प्रक्रियामा रहेको उहाँले बताउनुभयो।

यस अवधिमा आठ किलोमिटर चार लेन सडक, १६० किलोमिटर दुई लेन कालोपत्र सडक तथा १० वटा पुल निर्माण सम्पन्न भएका छन्। सिद्धबाबा सुरुङमार्गअन्तर्गत मुख्य तथा बाइपास टनेलको सम्पूर्ण कङ्क्रिट लाइनिङ सम्पन्न भएको छ।

विपी राजमार्ग अस्थायी रूपमा सञ्चालनमा ल्याई स्थायी पुनर्निर्माणका लागि ठेक्का व्यवस्थापन गरिएको छ भने नागढुङ्गा सुरुङमार्ग सञ्चालनका लागि सेवा खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।

त्यसैगरी, तातोपानी नाका स्थानीय सहमतिमा पुनः सञ्चालन गरिएको, काठमाडौँ–कोदारी सडक स्तरोन्नति तथा पहिरो नियन्त्रणका लागि बोलपत्र आह्वान गरिएको मन्त्री घिसिङले जानकारी दिनुभयो। स्मार्ट चालक अनुमतिपत्रका लागि १२ लाख कार्ड छपाइ प्रक्रिया, डाटा सेन्टर मर्मत तथा यात्रु सहायता कक्ष सञ्चालनमा ल्याइएको छ।

१०० दिनको अवधिमा यातायात व्यवस्थापन सुधारका लागि रुट इजाजत एकरूपता, अथोराइज्ड टेस्टिङ सेन्टर, पोड वे तथा माइक्रो रेलको सम्भाव्यता अध्ययन, जनगुनासो संयन्त्र सुदृढीकरण तथा जेनजी समूहसँग समन्वय गरिएको छ।

रेलतर्फ पूर्व–पश्चिम रेलमार्गमा ४०० मिटर ट्रयाकबेड निर्माण, बर्दिवास–निजगढ खण्डको जग्गा प्राप्ति प्रक्रिया र रेलवे स्टेशनका लागि बहुवर्षीय ठेक्का व्यवस्थापन अघि बढाइएको छ। साथै कोशी नदीमा जलयान सञ्चालनका लागि अवरोध हटाउने काम पनि सुरु गरिएको छ।

यस्तै, वातावरणमैत्री र ऊर्जा दक्ष सवारीसाधनलाई तीन वर्षसम्म कानुनी छुट दिने व्यवस्था राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको मन्त्री घिसिङले जानकारी दिनुभयो।