मुआब्जा नपाएपछि माथिल्लो रावाखोला जलविद्युत् आयोजना पुनः बन्द
खोटाङ, २८ मङ्सिर – प्रवर्द्धक कम्पनीले निजी जग्गाको मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध नगराएपछि केपिलासगढी गाउँपालिकाका जग्गाधनीले माथिल्लो रावाखोला साना जलविद्युत् आयोजना पुनः बन्द गराएका छन् । आयोजनाले ओगटेको जग्गाको उचित मुआब्जा नपाएको भन्दै स्थानीयले तीन मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजना सञ्चालन रोक्का गरेका हुन् ।
यही मङ्सिर ६ गते प्रवर्द्धक कम्पनीका प्रतिनिधि र जग्गाधनीबीच मङ्सिर २५ गतेभित्र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने सहमति भएको थियो । तर, लिखित सहमति कार्यान्वयन नभएपछि जग्गाधनीले मङ्सिर २५ गतेदेखि टरबाइनमा जाने पानी हटाएर खोलातर्फ फर्काइदिएका छन् । लामो समयदेखि मुआब्जा नपाएको भन्दै स्थानीय चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिँदै आएका थिए । यसअघि गत चैत महिनामा पनि स्थानीयले आयोजना बन्द गराएका थिए । जग्गाधनीले मुआब्जा उपलब्ध नगराएसम्म आयोजना सञ्चालन हुन नदिने चेतावनी दिएका छन् ।
सुङ्देल र केपिलासगढी गाउँपालिका–६, दिप्सुङको सिमानामा रहेको रावाखोलाबाट उत्पादन हुने तीन मेगावाट क्षमताको आयोजना २०७७ भदौ १६ गते राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको थियो । कम्पनीले विद्युत् पोल गाडिएका जग्गाको क्षतिपूर्ति दिए पनि तार तथा पाइपलाइनले ओगटेको जग्गाको मुआब्जा नदिएको स्थानीयको गुनासो छ ।
आयोजना सञ्चालन भएको वर्षौँ बितिसक्दा पनि रावा इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रालिले प्रयोग गरेको जग्गाको क्षतिपूर्ति नदिएकाले आयोजना बन्द गर्न बाध्य भएको स्थानीय माइतीराज राईले जानकारी दिनुभयो । “गत चैतमा पनि मुआब्जा नपाएकै कारण आयोजना बन्द गरिएको थियो । सहमतिपछि सञ्चालनमा आए पनि पुनः सहमति कार्यान्वयन भएन,” उहाँले भन्नुभयो, “सम्बन्धित निकायले यस विषयमा गम्भीर ध्यान दिन आवश्यक छ ।”
स्थानीय जग्गाधनीले आयोजनाका लागि प्रयोग गरिएको सम्पूर्ण जग्गाको निष्पक्ष मूल्याङ्कनसहित तुरुन्त क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने, जालपादेखि विद्युत् गृहसम्मको सडक मर्मत, सोलिङ तथा ढल व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, हिउँदमा खोलामा १०–१५ प्रतिशत पानी अनिवार्य छाड्नुपर्ने, सरकारी जग्गा प्रयोग गर्दा कानुनी अनुमति लिनुपर्ने तथा प्रभावित स्थानीयलाई प्राथमिकतामा राखी समस्या समाधान गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन् ।
आयोजनाका सञ्चालक समितिका सदस्य राजन दाहालले उठाइएका सबै माग सम्बोधन गर्न नसकिने बताउनुभएको छ । केपिलासगढी गाउँपालिकाको समन्वयमा रावा इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनी र निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण सङ्घर्ष समितिबीच २०८१ चैत ५ गते बसेको बैठकले मुआब्जा समन्वय समिति गठन गरेको थियो । स्थानीय पटनबहादुर राईको संयोजकत्वमा गठित समितिले ३५ दिनभित्र जग्गाधनीलाई मुआब्जा उपलब्ध गराउने सहमति गरेको थियो ।
गाउँपालिकाको कार्यालयमा भएको सहमति कार्यान्वयन नभएपछि स्थानीयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा समेत ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । गत वैशाख ३० गते ज्ञापनपत्र बुझ्दै तत्कालीन निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी सागर साहले समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने आश्वासन दिनुभएको थियो । तर हालसम्म प्रशासनबाट कुनै ठोस पहल नभएको स्थानीयवासीको आरोप छ ।
