निर्वाचनका लागि १ लाख २० हजार ‘निर्वाचन सुरक्षा प्रहरी’ भर्ना गरिँदै
काठमाडौँ, १ मंसिर – फागुन २१ गते तोकिएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि सरकारले एक लाख २० हजार ‘निर्वाचन सुरक्षा प्रहरी’ भर्ना गर्ने भएको छ। आइतबार बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकले एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना स्वीकृत गर्दै म्यादी प्रहरीलाई अबदेखि ‘निर्वाचन सुरक्षा प्रहरी’ भन्ने निर्णय पनि गरेको छ।
योजनाअनुसार आवश्यक जनशक्ति एक लाख २० हजार हुने अनुमान छ। तर उनीहरू कति अवधि खटाइने भन्ने बजेटअनुसार तोकिने बैठकमा सहभागी एक सुरक्षा अधिकारीले बताए। गृह मन्त्रालयका सहसचिव आनन्द काफ्ले संयोजक रहेको सुरक्षा योजना निर्माण समितिले यसअघिका सबै निर्वाचनको संरचना अध्ययन गरी देशव्यापी सुरक्षा रणनीति तयार गरिसकेको छ।
साथै प्रत्येक जिल्लालाई स्थानीय आवश्यकता अनुसार छुट्टै सुरक्षा योजना बनाउने निर्देशन दिइएको छ। बैठकमा मंसिर ७ गतेदेखि दुर्गा प्रसाईंले घोषणा गरेको आन्दोलनसम्बन्धी सुरक्षा चुनौतीबारे पनि गम्भीर छलफल भयो। हिंसा, आतंक फैलाउने वा गैरकानुनी गतिविधिलाई तत्कालै कानुनी कारबाहीमार्फत नियन्त्रण गर्ने निर्णय गरिएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता काफ्लेले जानकारी दिए।
निर्वाचन सुरक्षामा नेपाली सेनाको भूमिका बढाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। रक्षा मन्त्रालयमार्फत राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्मा सेना परिचालन सिफारिस गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिनेछ। यसअघि भन्दा बढी संख्यामा सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरी निर्वाचन सुरक्षामा खटाइनेछ।
त्यसका लागि कारागार तथा महत्त्वपूर्ण सुरक्षा संरचनाको सुरक्षा सेना मार्फत गराइने र त्यहाँबाट प्रहरी जनशक्ति निर्वाचनतर्फ खटाइने व्यवस्था मिलाइनेछ। मतपत्र छपाइ, ढुवानी तथा सुरक्षा व्यवस्थापनमा पनि नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी सहभागी हुनेछन्। निर्वाचन केन्द्रित पहिलो सुरक्षा गोष्ठी मंसिर ९ गते लुम्बिनी प्रदेशमा गर्ने निर्णय गरिएको छ। त्यसपछि सबै प्रदेशमा चरणबद्ध रूपमा सुरक्षा गोष्ठी हुनेछन्। गोष्ठीमा प्रदेश र केन्द्रका सबै सुरक्षा प्रमुख सहभागी हुनेछन्।
बैठक गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको थियो। सहभागीहरूमा गृहसचिव रामेश्वर दंगाल, नेपाल प्रहरीका आइजीपी दानबहादुर कार्की, सशस्त्र प्रहरीका आइजीपी राजु अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धान प्रमुख टेकेन्द्र कार्की तथा नेपाली सेनाका उच्च अधिकारीहरू थिए।
