महशुल उठाउने प्राधिकरणको निर्णय सहीः विद्युत् नियमन आयोग
काठमाडौँ, १ मंसिर – विद्युत् नियमन आयोगले ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंक लाइन’ महशुलसम्बन्धी विवादमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गरेको निर्णयलाई वैधानिक ठहर गरेको छ। पञ्चकन्या प्लास्टिक इन्डस्ट्रिज प्रालि र पञ्चकन्या स्टिलले दायर गरेको उजुरीमाथि सुनुवाइ गर्दै आयोगले प्राधिकरणको बक्यौता उठाउने प्रक्रियालाई सही मानेको हो।
यससँगै आयोगले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ। ती उद्योगहरूले लामो समयदेखि डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनमार्फत उपभोग गरेको विद्युत्को महशुल तिर्न अटेर गर्दै आएका थिए। प्राधिकरणले २१ दिनको समयसीमा दिँदै कात्तिक ४ र ५ गते ती उद्योगहरूको विद्युत् लाइन काटेको थियो।
पहिलो किस्ताको महशुल बुझाउँदै उद्योगहरूले आयोगमा पुनर्विचार माग्दै आवेदन दिएका थिए। उक्त आवेदनमाथि आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालसहित पाँच सदस्यीय इजलाशले बहस गरेको थियो। बहसमा प्राधिकरणतर्फबाट राजकुमार पोखरेल, रमेशकुमार घिमिरे र तुलाराम गिरी उपस्थित भएका थिए भने उद्योगी पक्षबाट रोजन खड्काले तर्क प्रस्तुत गरेका थिए।
आयोगले प्राधिकरणले कानुनी प्रावधानअनुसार महशुल निर्धारण गरेको र तोकिएको समयभित्र रकम नतिरेपछि लाइन काट्ने व्यवस्था पनि कानूनसंगत रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। आयोगको निर्णयबाट असन्तुष्ट भएमा सम्बन्धित उद्योगहरूले अदालतमा जाने अधिकार यथावत् रहने आयोगले स्पष्ट गरेको छ।
