कोप–३० मा नेपालको मन्त्रीस्तरीय नेतृत्व

काठमाडौँ, २५ कात्तिक – नेपालका कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री डा. मदनप्रसाद परियार कोप–३० सम्मेलनमा नेपालको उच्चस्तरीय प्रतिनिधि नेतृत्व गर्न ब्राजिल जान लाग्नु भएको छ। शुक्रबार प्रस्थान गर्नु अघि मन्त्री परियारले ब्राजिलस्थित नेपाली टोली र नेपालमा रहेका विज्ञ समूहसँग गहन छलफल गर्नु भएको छ।

त्यस क्रममा नेपालको अवस्थितिपत्र अन्तिम रूप दिन वन मन्त्रालय र कृषि मन्त्रालय सक्रिय छन्। मन्त्री परियारले गोरखापत्र दैनिकसँग बताउनुभयो, “कोपमा नेपालको अवस्था अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रस्ट पार्न जाँदै छु। हाम्रो एजेन्डा विशेष गरी हिमालसँग सम्बन्धित विषयमा केन्द्रित हुनेछ, जुन नेपालका लागि मात्र नभई विश्वका लागि महत्वपूर्ण छ।”

उनले थप्नुभयो कि अर्को एजेन्डा भनेको जलवायु परिवर्तनले नेपालमा पुर्‍याइरहेको हानिको विषय हुनेछ। “तापक्रम वृद्धिसँगै बेमौसमी वर्षा, बाढी–पहिरो, र खडेरीले भएको हानि क्षतिपूर्ति कसरी पाउने भन्नेमा जोड दिनेछु।”

मन्त्री परियारले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण, अनुकूलन, र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तको पहुँच बढाउने विषयमा पनि विशेष पहल गर्ने योजना बनाउनु भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय दातृनिकायसँग द्विपक्षीय र बहुपक्षीय बैठकमार्फत नेपाललाई प्राथमिकताको मुलुकको रूपमा अघि बढाउने र अधिकतम सहयोग सुनिश्चित गर्ने उहाँको लक्ष्य रहेको छ।

कोप–३० सम्मेलन सुरु

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु संरचना महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३० औँ सम्मेलन (कोप–३०) सोमबार ब्राजिलको बेलेम सहरमा सुरु भएको छ। सम्मेलनको उद्घाटन ब्राजिलका राष्ट्रपति लुइज इनासियो दा सिल्भाले गर्नुभएको थियो। सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा अवधारणापत्र अनुमोदन भइसकेपछि बहसका विभिन्न सत्रहरू सुरु भएका छन्।

पेरिस सम्झौताको एक दशक बितेको अवस्थामा विश्वमा जलवायु परिवर्तनको मार्गचित्र निर्धारण गर्न कोप–३० महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। सम्मेलनको सचिवालयले प्रमुख खम्बाका रूपमा जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण, अनुकूलन, वित्त निर्माण र वितरण, प्रविधि साझेदारी र क्षमता विकासमा ध्यान केन्द्रित हुने प्रष्ट पारेको छ।

सो क्रममा नेपालका वन तथा वातावरण सचिव डा. राजेशप्रसाद मिश्रले शक्ति राष्ट्रहरूले जलवायु परिवर्तनमा गरेको नकारात्मक योगदानको जिम्मेवारी पूरा गर्न अनुरोध गर्नुभएको छ। दुई साता चल्ने सम्मेलनले कागजमा रहेका योजनालाई व्यवहारिक मार्गमा रूपान्तरण गर्ने र पक्षराष्ट्रको महत्वाकाङ्क्षा परिणाममुखी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।