एमसिए–नेपालद्वारा दुई प्रसारण लाइन निर्माण सम्झौता
काठमाडौँ, ३० साउन — संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट वैदेशिक सहायता समीक्षा सफलतापूर्वक सम्पन्न भएपछि, नयाँ ऊर्जा र दुवै सरकारको साझा प्रतिबद्धतासहित मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) अन्तर्गतको नेपाल कम्प्याक्ट पुनः सक्रिय भएको छ।
यस क्रममा, मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउन्ट नेपाल (एमसिए–नेपाल) ले बिहीबार विद्युत् प्रसारण आयोजनालाई अघि बढाउन दुई महत्त्वपूर्ण निर्माण सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ। प्रतिस्पर्धात्मक अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र प्रक्रियाबाट रातमाटे–नयाँ दमौली प्रसारण लाइनको निर्माण सम्झौता एञ्जेलिक–स्किपर संयुक्त उपक्रमसँग र नयाँ दमौली–नयाँ बुटवल प्रसारण लाइनको निर्माण सम्झौता वाइबा–सलासर संयुक्त उपक्रमसँग भएको हो।
यी सम्झौताअन्तर्गत संयुक्त लागत १५ दशमलव ४५ करोड अमेरिकी डलर रहनेछ, जसबाट १८० किलोमिटर लामो ४०० केभी प्रसारण लाइनहरूको डिजाइन, स्थापना, परीक्षण र सञ्चालनसम्बन्धी काम सम्पन्न गरिनेछ। हस्ताक्षर कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, एमसिसीका कार्यवाहक उपाध्यक्ष, आवासीय राष्ट्रिय नियोगका प्रतिनिधि तथा अमेरिकी दूतावासका अधिकारी उपस्थित थिए।
एमसिसीका कार्यवाहक उपाध्यक्ष जोन विङ्गलले भने, “यी सम्झौताले नेपालको विकास लक्ष्य र पारस्परिक प्राथमिकतामा अमेरिकी सहयोगको पुनःपुष्टि गर्छ। बिजुलीको उपलब्धता र विश्वसनीयता सुधारसँगै क्षेत्रीय विद्युत् व्यापारमा पनि टेवा पुग्नेछ।” अर्थ मन्त्रालयका सचिव तथा एमसिए–नेपाल सञ्चालक समितिका अध्यक्ष घनश्याम उपाध्यायले प्रसारण लाइन र सबस्टेशन निर्माण योजनामा अमेरिकी आर्थिक सहयोगको सराहना गर्दै सरकारी सहयोग निरन्तर रहने बताए।
नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासका नियोग उपप्रमुख जेसन मिक्सका अनुसार, “यो सम्झौता पूर्वाधार निर्माण मात्र नभई नेपालको दीर्घकालीन विकासप्रति अमेरिकी स्थायी प्रतिबद्धताको प्रतीक हो। एमसिसी कम्प्याक्ट नेपाल–अमेरिका सहकार्यको आधारशिला हो।” एमसिए–नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टले अमेरिकी निरन्तर सहयोग र पछिल्लो अनुमतिको कदर गर्दै यस राष्ट्रिय गौरव आयोजनामा सबै सरोकारवालाको साझा प्रतिबद्धता देखिएको बताए।
६९ करोड ७० लाख अमेरिकी डलरको लगानी रहेको एमसिसी नेपाल कम्प्याक्टले निजी लगानीका लागि सकारात्मक वातावरण सिर्जना गर्दै, विद्युत् प्रसारण र सडक मर्मत आयोजना मार्फत पूर्वाधार सुदृढीकरण, सीमापार ऊर्जा व्यापार वृद्धि र यातायात सञ्जाल सुधारमार्फत दीर्घकालीन आर्थिक विकासमा योगदान दिने उद्देश्य राखेको छ।
