ललितपुर महानगरपालिका पूर्णखोप सुनिश्चित स्थानीय तह घोषित

ललितपुर, १९ असार – ‘स्थानीय स्वामित्व र सहभागिता : पूर्णखोप सुनिश्चितता हाम्रो प्रतिबद्धता’ भन्ने नारासहित ललितपुर महानगरपालिकालाई पूर्णखोप सुनिश्चितता तथा दिगोपनायुक्त स्थानीय तहको रूपमा घोषणा गरिएको छ। यससँगै ललितपुर महानगर जिल्ला भित्रको पाँचौँ स्थानीय तहका रूपमा पूर्णखोप सुनिश्चित स्थान घोषित भएको हो।

जिल्लाका छ वटा स्थानीय तहहरूमध्ये यसअघि महाँकाल गाउँपालिका (वैशाख ३१), महालक्ष्मी नगरपालिका (जेठ ११), बागमती गाउँपालिका (जेठ १३) र कोन्ज्योसोम गाउँपालिका (जेठ ३१) पूर्णखोप सुनिश्चित स्थानीय तह घोषित भइसकेका छन्। जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय ललितपुरका प्रमुख डा. भुवन पौडेलका अनुसार, ललितपुर महानगर यो सूचीमा पाँचौँ हो।

घोषणा कार्यक्रममा ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले नगरवासी, स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको संयुक्त प्रयासबाट यस्तो उपलब्धि सम्भव भएको बताउनुभयो।

उहाँले भन्नुभयो, “२९३ वटा नगरपालिकामध्ये उत्कृष्ट ठहर भई हामी नगरपालिका सङ्घबाट सम्मानित भइसकेका छौँ। यो उपलब्धिलाई कायम राख्न हामी पूर्ण प्रतिबद्ध छौँ।”

कार्यक्रममा डा. पौडेलले खोप अभियानलाई स्वास्थ्य क्षेत्रको प्रभावकारी अभ्यासको उदाहरणका रूपमा उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले सबै समुदायलाई समेटेर यो कार्यलाई दिगो रूपमा व्यवस्थापन गर्न स्थानीय सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको स्पष्ट पार्नुभयो।

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (WHO) का प्रतिनिधि डा. सागर शाक्यले ललितपुर महानगरलाई काठमाडौं महानगरपालिकाभन्दा अगाडि घोषणा गर्न सफल भएकोमा बधाई दिँदै पूर्णखोप सुनिश्चिततासँगै दिगोपनाको निरन्तरता आवश्यक भएकोमा जोड दिनुभयो।

जनस्वास्थ्य शाखा प्रमुख सरिता महर्जनका अनुसार, राष्ट्रिय खोप कार्यक्रम अन्तर्गत १५ महिनाभित्रका बालबालिकालाई क्षयरोग, पोलियो, न्यूमोनिया, दादुरा, रुबेला, टाइफाइड लगायत १३ प्रकारका सरुवा रोगविरुद्धको खोप प्रदान गरिएको छ।

यस्तै, गर्भवती महिलालाई टिटानस, धनुष्टङ्कार र भ्यागुते रोगविरुद्धको खोप सुनिश्चित भएपछि मात्र पूर्णखोप सुनिश्चित स्थानीय तहको घोषणा गरिन्छ।

नेपालमा सन् २०१५ मा अनुमोदन गरिएको संयुक्त राष्ट्रसंघको दिगो विकास लक्ष्य (SDGs) अन्तर्गत खोप सुनिश्चितता एक प्रमुख सूचकका रूपमा लिइएको छ।

सन् २०३० सम्म सबै नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने लक्ष्यअनुरूप नेपाल सरकारले पूर्णखोप सुनिश्चित अभियानलाई स्थानीय तहदेखि राष्ट्रिय स्तरसम्म विस्तार गरिरहेको छ।

डा. पौडेलका अनुसार, बालबालिकाको खोप सुनिश्चितता उनीहरूको नैसर्गिक अधिकार हो, र यस अभियानमा समावेश सबै पक्षको सक्रियताका लागि धन्यवाद योग्य छन्।