उपकुलपतिसहित सबै पदाधिकारी नियुक्ति खारेज गर्न उच्च अदालतको आदेश
जनकपुरधाम, २२ भदौ – प्रदेश २ सरकारले मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपतिसहितका सबै नियुक्ति खारेज गर्न उच्च अदालत जनकपुरले आदेश गरेको छ ।
प्रतिष्ठानका उपकुलपतिसहितका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति कानुनसम्मत नरहेको भन्दै उच्च अदालत जनकपुरले त्यसलाई खारेजको आदेश गरेको छ ।
प्रतिष्ठानका पदाधिकारीको नियुक्ति गैरकानुनी रहेको भन्दै देवानन्द झाले मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई विपक्षी बनाई उच्च अदालत जनकपुरमा दिएको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायधीश धीरबहादुर चन्दको एकल इजलासले सोमबार यस्तो आदेश दिएको हो ।
प्रदेश सरकारले प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. रामकेवल साह, शिक्षाध्यक्ष डा. अंकुर साह र रजिस्ट्रार डा. विनोदकुमार यादवलाई नियुक्त गरेको थियो । आदेशमा प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति कानुनसम्मत नभएकाले तलब सुविधामा समेत रोक लगाउन भनिएको छ ।
मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐनको दफा ४४ अनुसार विनियम र कार्यविधि नबनाई गरिएका नियुक्तिहरू कानुनसम्मत नरहेकाले विनियम र कार्यविधि नबनुन्जेलसम्म उनीहरूको नियुक्ति कार्यान्वयन नगर्न आदेशमा भनिएको छ । यता, उपकुलपति डा. साहले आफूहरूले अदालतको फैसलालाई सम्मान गर्ने र पुनर्वहालीका लागि कानुनी उपाय खोज्ने बताए ।
