मलेसियामा २५ पिआरए र २५० एआरएबाट मात्रै नेपाली श्रमिक पठाउन सकिने

मलेसिया – मलेसियाले नेपालबाट श्रमिक पठाउने प्रक्रियामा नयाँ व्यवस्था लागू गर्ने भएको छ। अब मलेसियाको फरेन वर्कर्स सेन्ट्रलाइज्ड म्यानेजमेन्ट सिस्टम, एफडब्लुसिएमएसमा सूचीकृत रोजगार व्यवसायी कम्पनीमार्फत मात्रै नेपाली श्रमिक पठाउन सकिने व्यवस्था गर्न लागिएको हो।

मलेसियाको बेस्टिनेटले जारी गरेको मेमोअनुसार आगामी नोभेम्बर ५ अर्थात् कात्तिक १९ गतेदेखि एफडब्लुसिएमएसमा सूचीकृत नेपालका २५ वटा प्रिन्सिपल रिक्रुटमेन्ट एजेन्सी, पिआरए र २५० वटा एसोसिएट रिक्रुटमेन्ट एजेन्सी, एआरएले मात्रै श्रमिक पठाउन सक्नेछन्।नयाँ व्यवस्था लागू हुनुअघि पुरानो प्रणालीबाट भइरहेको बायोमेडिकल दर्ताका लागि अक्टोबर १५ अर्थात् कात्तिक १९ गतेसम्मको समय तोकिएको छ। त्यस अवधिसम्म श्रमिकको बायोमेडिकल विवरण एफडब्लुसिएमएसमा दर्ता भइसकेको हुनुपर्नेछ।

बेस्टिनेटले मेडिकल सेन्टरहरूलाई पहिचान तथा बायोमेट्रिक दर्ता, स्वास्थ्य परीक्षण, प्रयोगशाला परीक्षण, पुनःपरीक्षण र मेडिकल समीक्षालगायत बाँकी प्रक्रिया तोकिएको समयभित्र पूरा गर्न निर्देशन दिएको छ। मलेसियाले हालको श्रमिक भर्ती प्रणालीलाई पिआरए र एआरए प्रणालीमा लैजाने तयारी गरेको जनाएको छ। नयाँ व्यवस्थामा भर्ती प्रक्रियामा संलग्न रोजगार व्यवसायीको भूमिका र प्रणालीगत प्रक्रिया परिवर्तन हुनेछन्।

यद्यपि, बेस्टिनेटले आफूले मलेसिया सरकारका लागि एफडब्लुसिएमएस सञ्चालन तथा प्राविधिक सहयोग गर्दै आए पनि रोजगार व्यवसायीको स्वीकृति वा मान्यता दिने अधिकार सम्बन्धित सरकारी निकायमै रहने स्पष्ट पारेको छ। साथै, नयाँ प्रणाली लागू हुँदैमा हाल सञ्चालनमा रहेका मेडिकल सेवा तत्काल बन्द नहुने र पुराना श्रमिकका रेकर्ड तथा मेडिकल नतिजा स्वतः रद्द नहुने बेस्टिनेटले जनाएको छ। संक्रमणकालमा पुराना श्रमिकका तथ्याङ्क सुरक्षित राख्न र दोहोरो दर्ता वा पुनः मेडिकल परीक्षण नगर्न पनि मेडिकल सेन्टरहरूलाई भनिएको छ।

यसैबीच, नेपालले २५ पिआरए र २५० एआरएबाट मात्रै श्रमिक लैजाने मलेसियाको निर्णयप्रति असहमति जनाएको छ। नेपालले ती म्यानपावर कम्पनीको मलेसियाका लागि पूर्वश्रमस्वीकृति रोक्का गरी उनीहरूको विगतको अवस्था अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ। दुवै देशबीच यस विषयमा उच्चस्तरीय संवाद र कूटनीतिक नोट आदानप्रदान भइरहेको छ।

अब संयुक्त समिति बैठकमार्फत श्रमिक पठाउने प्रक्रियाबारे देखिएको अन्योल हटाउनुपर्ने अवस्था आएको छ। नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले भने मलेसियाबाट आएको मेमो निजी क्षेत्रबाट जारी भएकाले त्यसको कार्यान्वयन नहुने दाबी गर्नुभएको छ।