पत्रकार किशोर श्रेष्ठलाई पक्राउ नगर्न उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश
काठमाडौँ, ४ भदौ – उच्च अदालत पाटनले जनआस्था साप्ताहिकका प्रकाशक एवं पत्रकार किशोर श्रेष्ठलाई पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। न्यायाधीश अच्युत कुइकेलको इजलासले प्रकाशित समाचारको विषय प्रेस काउन्सिल नेपालको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भन्दै श्रेष्ठलाई पक्राउ नगर्न आदेश दिएको हो।
अदालतले श्रेष्ठलाई पक्राउ नगर्न तीनवटा आधार प्रस्तुत गरेको छ। पहिलो, जनआस्था साप्ताहिकमा प्रकाशित समाचारविरुद्ध प्रेस काउन्सिलमा उजुरी परी त्यहाँबाट कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढिसकेकाले समाचारकै विषयमा धरपकड नगर्न अदालतले आदेश दिएको हो।दोस्रो, नेपालको संविधानको धारा १७ मा सुनिश्चित गरिएको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र धारा १९ मा रहेको सञ्चारको हकलाई समेत आधार बनाउँदै अदालतले श्रेष्ठलाई पक्राउ नगर्न भनेको छ।
त्यस्तै, सर्वोच्च अदालतले दुई दिनअघि जारी गरेको आदेशलाई समेत आधार मान्दै श्रेष्ठलाई धरपकड, पक्राउ वा थुनामा राख्नेलगायतका कार्य नगर्न उच्च अदालतले आदेश दिएको छ। गत साता जनआस्था साप्ताहिकमा आफ्नो निजी विषयवस्तु प्रकाशित भएको र त्यसबाट गोपनीयताको हक हनन भएको दाबी गर्दै उपसभामुख रुवी कुमारीले प्रेस काउन्सिलमा उजुरी दिनुभएको थियो। त्यसपछि उहाँले प्रहरीमा समेत जाहेरी दिनुभएको थियो।
प्रहरीले जिल्ला अदालत ललितपुरबाट पत्रकार श्रेष्ठलाई पक्राउ गर्न अनुमति लिने तयारी गरिरहेको जानकारी पाएपछि श्रेष्ठ निषेधाज्ञाको निवेदन लिएर उच्च अदालत पाटन पुग्नुभएको थियो। राज्यका निकायबाट आफूविरुद्ध गैरकानुनी रूपमा कारबाही हुन लागेको दाबी गर्दै त्यसलाई रोक्न माग गरिएको निवेदनलाई निषेधाज्ञाको निवेदन भनिन्छ। श्रेष्ठको निवेदनमाथि उच्च अदालतमा सुनुवाइ हुनुअघि नै जिल्ला अदालत ललितपुरले भने आवश्यक प्रक्रिया पूरा नभएको भन्दै उहाँविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गर्न अस्वीकार गरेको थियो।
