नक्कली शरणार्थी प्रकरण : १६ दोषीको सजाय निर्धारण, मुख्य अभियुक्तलाई ४ वर्ष कैद
काठमाडौं, असार ३१ – नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दोषी ठहर भएका १६ जनाको सजाय जिल्ला अदालत काठमाडौंले निर्धारण गरेको छ। न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काको इजलासले दुई दिनको सुनुवाइपछि मंगलबार मुख्य दोषीहरूलाई ४ वर्षसम्म कैद र मतियारलाई २ वर्षसम्म कैद सजाय सुनाएको हो।
अदालतका सूचना अधिकारी शिव खतिवडाका अनुसार विभिन्न कसुरमा छुट्टाछुट्टै सजाय तोकिए पनि एकीकृत कसुरअनुसार निर्धारण गरिएको सजाय नै भुक्तान गर्नुपर्नेछ। यसअघि अदालतले पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीसहित १० जनालाई मुख्य दोषी तथा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणसहित ६ जनालाई मतियारका रूपमा दोषी ठहर गरेको थियो।
अदालतले रायमाझीलाई ठगी, संगठित अपराध र राज्यविरुद्धको कसुरमा दोषी ठहर गर्दै एकीकृत रूपमा ४ वर्ष कैद र ४० हजार रुपैयाँ जरिबाना तोकेको छ। सरकारी पदमा रहेका बेला कसुर गरेको ठहर भएपछि राज्यविरुद्धको कसुरमा थप कैदसमेत जोडिएको हो।
पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्वसांसद आङटावा शेर्पा, गोविन्दकुमार चौधरी (विक्रम), केशव दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, सन्देश शर्मा र डा. इन्द्रजित राईलाई पनि एकीकृत कसुरमा समान ४ वर्ष कैद र ४० हजार रुपैयाँ जरिबाना सुनाइएको छ। ७५ वर्ष नाघेका डा. इन्द्रजित राईले कानुनी व्यवस्थाअनुसार बाँकी कैदमध्ये ७५ प्रतिशत छुट पाउने भएकाले करिब दुई महिना मात्रै कैद भुक्तान गरेपछि रिहा हुन सक्ने अदालतले जनाएको छ।
पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई मतियारका रूपमा दोषी ठहर गर्दै अदालतले २ वर्ष कैद र २० हजार रुपैयाँ जरिबाना तोकेको छ। यस्तै, खाँणका तत्कालीन स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसी, हज समितिका तत्कालीन अध्यक्ष शमशेर मियाँ, हरिभक्त महर्जन र निरञ्जनकुमार खरेललाई १ वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिबाना सुनाइएको छ। शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाललाई २ वर्ष कैद र २० हजार रुपैयाँ जरिबाना तथा ठगी उद्योग कसुरमा दोषी ठहर भएका बेचन झालाई १ वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिबाना तोकिएको छ।
सरकारी लिखत किर्ते कसुरमा अधिकांश प्रतिवादीले सफाइ पाए पनि टेकनाथ रिजाल, केशव दुलाल र सानु भण्डारी दोषी ठहर भएका छन्। अदालतले रिजाललाई १ वर्ष तथा दुलाल र भण्डारीलाई २–२ वर्ष कैद सजाय तोकेको छ। यद्यपि उनीहरूले पनि एकीकृत कसुरअन्तर्गत निर्धारण गरिएको सजाय मात्रै भुक्तान गर्नुपर्ने अदालतले स्पष्ट गरेको छ।
