पोखरा बसपार्क क्षेत्रका ३२० सटरसहितका संरचना हटाइयो
कास्की, ७ असार –पोखराको पृथ्वीचोकस्थित प्रस्तावित बसपार्क क्षेत्रभित्र अनधिकृत रूपमा निर्माण गरिएको बास्तोला कम्प्लेक्सका ३२० सटरसहितका संरचना शनिबार हटाइएको छ। पोखरा महानगरपालिका ले बसपार्क निर्माण अभियानअन्तर्गत पृथ्वीचोकको सेती नदी किनारमा रहेको उक्त कम्प्लेक्स डोजर प्रयोग गरी हटाएको हो। महानगरपालिका र जग्गाधनीबीच भएको सहमतिअनुसार व्यवसायीहरूले यसअघि नै सटर खाली गरिसकेका थिए।
महानगर प्रमुख धनराज आचार्य ले कम्प्लेक्स सञ्चालक तथा त्यहाँ व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका व्यवसायीसँग निरन्तर संवाद र छलफलपछि संरचना हटाउने सहमति भएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार बसपार्क निर्माण कार्यलाई सहयोग गर्ने समझदारीका आधारमा कम्प्लेक्स पूर्ण रूपमा हटाइएको हो। “हामीले जग्गाधनीसँग सहमति गरेका थियौँ र सोहीअनुसार संरचना खाली गरियो,” प्रमुख आचार्यले भन्नुभयो, “तर सुकुम्बासी बस्तीको हकमा उचित व्यवस्थापन नगरी हटाइने छैन।”
महानगरपालिकाले यसअघि असार ४ गते बसपार्क प्रवेशद्वार क्षेत्रका केही सटर पनि हटाएको थियो। अनुसन्धानका क्रममा बास्तोला कम्प्लेक्स रहेको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको पाइएको छ। विसं २०३० मा बसपार्क निर्माणका लागि अधिग्रहण गरिएको उक्त क्षेत्रभित्र पछि पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले सट्टाभर्ना तथा घडेरी वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो।
यस विषयमा छानबिन गर्न महानगरपालिकाले पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा न्यायिक समिति गठन गरेको छ। समितिको प्रतिवेदन भने हालसम्म सार्वजनिक भएको छैन। महानगर प्रमुख आचार्यका अनुसार लालपुर्जाधारी जग्गाधनीको विषयमा पनि द्रुतगतिमा अनुसन्धान भइरहेको छ र केही दिनभित्र वास्तविकता सार्वजनिक गरिनेछ।
पोखरा–९ का वडाध्यक्ष दीपेन्द्र मर्सानीले बसपार्क क्षेत्रको सम्पूर्ण जग्गा अतिक्रमणमुक्त बनाइने बताउनुभयो। उहाँका अनुसार त्यहाँ बसोबास गरिरहेका वास्तविक सुकुम्बासीको वैकल्पिक व्यवस्थापनको प्रक्रिया पनि सँगसँगै अगाडि बढाइएको छ। महानगरपालिकाले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार बसपार्क क्षेत्रका ५७२ सुकुम्बासी परिवारमध्ये हालसम्म ३३७ परिवारको कागजात प्रमाणीकरण सम्पन्न भएको छ।
बाँकी परिवारको विवरण संकलन तथा प्रमाणीकरणको काम पनि जारी रहेको छ। महानगर प्रमुख आचार्यले केही व्यक्तिले गलत वा अपूर्ण विवरण पेश गरेको पाइएकाले छानबिन प्रक्रिया अपेक्षाकृत लामो भएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार वास्तविक सुकुम्बासीको उचित व्यवस्थापनपछि मात्र बाँकी संरचना हटाउने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
