नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण : ओलीसहित उच्चपदस्थ व्यक्तिलाई बयानमा बोलाउन माग
काठमाडौं, २९ जेठ – नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणसम्बन्धी मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ चलिरहेका बेला केही उच्चपदस्थ तथा चर्चित व्यक्तिहरूलाई अदालतमा बयानका लागि बोलाउन माग गर्दै जिल्ला अदालत काठमाडौंमा निवेदन दर्ता भएको छ। उजुरीकर्ता रामकुमार रेग्मी, प्रेमराज पन्थी र सुमन दाहालले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’, पूर्वमन्त्री डा. आरजु राणा र तत्कालीन गृहसचिव प्रेमकुमार राईलाई बयानका लागि झिकाउन माग गर्दै निवेदन दर्ता गरेका हुन्।
उनीहरूले पूर्वमन्त्री बालकृष्ण खाँणकी पत्नी तथा पूर्वसांसद मञ्जु खाँण, पूर्वमन्त्री थापाकी पत्नी नैनकला थापा, तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीका स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्य, पूर्वसांसद अजय क्रान्ति शाक्य तथा काठमाडौं महानगरपालिकाका पूर्वमेयर विद्यासुन्दर शाक्यलाई समेत अदालतमा उपस्थित गराई बयान लिन माग गरेका छन्।
निवेदनमा प्रतिवादीहरूबाट रकम लिएको प्रमाणित हुने विभिन्न डिजिटल सामग्री यसअघि नै अदालतमा बुझाइसकिएको उल्लेख गर्दै ती व्यक्तिहरूलाई अदालतमा उपस्थित गराई बयान तथा बकपत्रका आधारमा कानुनबमोजिम प्रमाणको मूल्याङ्कन गर्न माग गरिएको छ।उजुरीकर्ताहरूका अनुसार जाहेरी तथा विभिन्न बकपत्रमा ती व्यक्तिहरूको नाम उल्लेख भएकाले सत्यतथ्य खुलाउन उनीहरूलाई अदालतमा झिकाएर बयान लिन आवश्यक रहेको दाबी गरिएको छ।
बिहीबार जिल्ला अदालत काठमाडौंमा दर्ता गरिएको निवेदनमा आरोपितमध्ये केही व्यक्तिको सम्पत्ति रोक्का नराखिएको दाबी गर्दै सम्बन्धित सम्पत्ति पनि रोक्का राख्न माग गरिएको छ।यदि अदालतले उक्त निवेदन सम्बोधन गर्ने निर्णय गरेमा पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीदेखि पूर्वमेयर शाक्यसम्मलाई बकपत्रका लागि अदालतमा बोलाउन सक्ने कानुनी अवस्था रहनेछ।
यद्यपि, यस्तो निवेदनका आधारमा मात्र प्रहरीबाट नयाँ फौजदारी अनुसन्धान स्वतः सुरु नहुने कानुनी जानकारहरू बताउँछन्। तीन वर्षअघि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण सार्वजनिक हुँदा पनि तीमध्ये केही व्यक्तिको नाम चर्चामा आएको थियो। तर, अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले उनीहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको थिएन।
बिहीबारको सुनुवाइका क्रममा पीडित पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले ओलीलगायतका व्यक्तिहरूलाई बकपत्रका लागि झिकाउनुपर्ने माग गरेका थिए। त्यसको प्रतिवाद गर्दै प्रतिवादी पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले मुद्दासँग असम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई जबर्जस्ती जोड्ने प्रयास गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आरोपित व्यक्तिविरुद्ध किर्ते, राज्यविरुद्धको कसुर, ठगी तथा सङ्गठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा विचाराधीन छ। उक्त मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ बुधबारदेखि सुरु भएको हो।
