कोशी प्रदेशसभा बैठकमा अनुसन्धान प्रतिष्ठान ऐन संशोधन विधेयक पेस
विराटनगर, १२ चैत – कोशी प्रदेशसभाको आजको बैठकमा ‘प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रतिष्ठान ऐन, २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ पेस गरिएको छ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री इन्द्रमणि पराजुलीले विधेयक प्रस्तुत गर्दै प्रदेश सरकार मातहतको अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमार्फत निजामती कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे। उनले प्रतिष्ठानको संरचना र संगठनात्मक सुधारमार्फत सेवा प्रवाहलाई अझ प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य रहेको बताए।
सभामा उद्योग, कृषि तथा सहकारीमन्त्री इस्राइल मन्सुरीले सदस्यहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै प्रदेशमा ब्याज अनुदान कार्यक्रमअन्तर्गत १६३ कृषकलाई २९ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको जानकारी दिए। यसका लागि प्रदेश सरकारले ५२ लाख रुपैयाँ ब्याज अनुदान उपलब्ध गराएको उनले बताए।
उनले सुनसरी, मोरङ र झापाका १६ वटा फार्ममा ‘बर्ड फ्लु’ देखिएको र नियन्त्रणका लागि प्राविधिक टोली परिचालन भइसकेको जानकारी दिए।
प्रदेशमा रहेका ५६ वटा शीतगृहमध्ये २८ वटा सञ्चालनमा रहेको उल्लेख गर्दै बाँकीलाई सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक पहल गर्न सांसदहरूलाई आग्रह गरिएको छ। साथै, रासायनिक मलको प्रयोग घटाएर प्राङ्गारिक मल उत्पादन बढाउन २७ स्थानीय तहलाई प्रत्येक १० लाख रुपैयाँ सहयोग गरिएको जानकारी पनि दिइयो।
विशेष समयमा खिनु लङ्वा लिम्बूले गत असोज १८ गतेको बाढीपहिरोबाट इलाममा करिब २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको उल्लेख गर्दै विपद् न्यूनीकरणमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।
बैठकमा अर्थ समितिका सभापति विनोद राईले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेका थिए। शून्य समयमा सांसदहरू राजन किराँती, सम्झना तामाङ, मीना श्रेष्ठ, सिर्जना राई र सुनिताकुमारी गुरुङले समसामयिक विषयमा धारणा राखेका थिए।
