उच्च अदालतको आदेश : रवि लामिछाने बैंक जमानतमा थुनामुक्त हुने

काठमाडौँ, ३ पुस — उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई सम्भावित बिगो रकम बराबरको बैंक जमानत स्वीकार गरी थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ।

न्यायाधीशद्वय बासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलको संयुक्त इजलासले २०८२ साउन २६ गते जिल्ला अदालत रुपन्देहीले जमानत लिन अस्वीकार गरेको आदेश बदर गर्दै लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो।

उच्च अदालतले बैंक जमानतबापत पेश गरिएको रकम सुरक्षित राखी धरौटी स्वीकार गर्न आदेश दिएको छ। अब जिल्ला अदालत रुपन्देहीले रवि लामिछानेले पेश गरेको २ करोड ७४ लाख रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी र यसअघि २०८१ माघमा बुझाएको १ करोड रुपैयाँ धरौटी समेत स्वीकार गर्नुपर्नेछ।

उच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ,

“रवि लामिछानेले बिगोको हकमा दामासाहीले पर्ने रकम जमानत दिई बचतकर्ताको बिगो प्राप्त हुने सुनिश्चितता गरेको देखियो। बचतकर्ता तथा लगानीकर्ताको रकम सुरक्षित हुनु नै पहिलो प्राथमिकता भएकाले लामिछानेले दिएको बैंक जमानत निम्न शर्तसहित स्वीकार गरी मुद्दाको कारबाही अगाडि बढाउनू।”

अदालतका अनुसार सुप्रिम सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा प्रवाह भएको रकममध्ये लामिछानेमाथि दामासाहीले पर्ने बिगो रकम बैंक ग्यारेन्टीमार्फत सुनिश्चित गर्न खोजिएको हुँदा उक्त जमानत स्वीकार गर्नुपर्ने ठहर गरिएको हो।

उच्च अदालतले लामिछानेलाई व्यक्तिगत वा संस्थागत प्रयोजनमा विदेश यात्रा गर्नुपर्ने भए अदालतलाई पूर्वजानकारी दिनुपर्ने सर्त पनि तोकेको छ। साथै, मूल मुद्दाको अन्तिम फैसलामा ठहर हुने बिगो रकम तिर्न मञ्जुर रहेको कागज गराई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ।

यसै आदेशमा अदालतले छविलाल जोशीको हकमा भने सक्कल प्रमाणसहित पुनः निवेदन परेमा थुनामा राख्ने विषयमा पुनर्विचार गर्न जिल्ला अदालतलाई निर्देशन दिएको छ।

यसअघि, २०८१ माघ १३ गते जिल्ला अदालत रुपन्देहीले सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेसँग १ करोड रुपैयाँ धरौटी माग गरेको थियो, जुन बुझाएपछि उनी छुटेका थिए। तर त्यसपछि उच्च अदालतको बुटवल इजलासले जिल्ला अदालतको आदेश उल्ट्याउँदै लामिछानेलाई थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो, जसलाई सर्वोच्च अदालतले समेत सदर गरेको थियो।

सर्वोच्च अदालतले तीन वर्षभन्दा बढी सजाय हुन सक्ने कसुरको सम्भावना र सहकारीको रकम अपचलनमा संलग्नताको प्रमाण विश्लेषण गर्दै थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो।

सर्वोच्च अदालतको आदेश आएको करिब साढे दुई महिनापछि लामिछानेले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७१ बमोजिम थुनामुक्त हुन माग गर्दै पुनः जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएका थिए।

उक्त दफामा मुद्दाको कारबाही जुनसुकै चरणमा पुगे पनि अदालतले अभियुक्तलाई अवस्था अनुसार थुनामा राख्न, धरौटी, जमानत वा बैंक जमानत माग्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।