निर्वाचन आयोगद्वारा राजनीतिक दललाई २० बुँदे निर्देशन

काठमाडौँ, २० मङ्सिर – आगामी फागुन २१ गते हुँदै गरेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूलाई २० बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ। आयोगले पुस ११ गते राष्ट्रियसभा निर्वाचनको मिति तय गरिसकेको छ भने दुबै निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न दलहरूको सहयोग आवश्यक रहेको जनाएको छ।

आयोगका सहायक प्रवक्ता प्रकाश न्यौपानेका अनुसार राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ अनुसार आयोगमा दर्ता भएका दलहरूलाई समावेशीता, सुशासन र शान्तिपूर्ण निर्वाचन वातावरण कायम गर्न यी निर्देशनहरू दिइएका हुन्।

महिला तथा समावेशीता सम्बन्धी व्यवस्था कडाइका साथ लागू
आयोगले समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न दलहरूले प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दिने क्रममा कम्तीमा एकतिहाई महिलाको सहभागिता अनिवार्य राख्नुपर्ने जनाएको छ। साथै, सन् २०३० सम्म संसद्मा ४० प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व पुर्‍याउने राष्ट्रिय लक्ष्यअनुसार दलहरूले उम्मेदवार मनोनयनमा लैङ्गिक तथा सामाजिक विविधता समावेश गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

महिला, दलित, अल्पसङ्ख्यक तथा अन्य समावेशी समूहका व्यक्तिको सम्मान र अधिकार प्रतिकूल असर पर्ने कुनै पनि प्रचारप्रसार, अभिव्यक्ति वा व्यवहारी गतिविधि निषेध गरिएको छ। ज्येष्ठ नागरिक, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिप्रति विभेदपूर्ण टिप्पणी वा चरित्रहत्या गर्ने व्यवहारलाई कडाइका साथ रोक लगाइनेछ।

चुनावी प्रचारप्रसारमा मर्यादा र आचारसंहिताको कडाइ
आयोगले राजनीतिक दललाई सामाजिक सञ्जालमा गलत, भ्रामक वा द्वेषपूर्ण सामग्री नफैलाउने स्पष्ट निर्देशन दिएको छ। निर्वाचन, लैङ्गिक समानता तथा समावेशीता सम्बन्धी जानकारी मतदातामा पु¥याउन दलहरूले सचेतनामूलक अभियान सञ्चालन गर्नुपर्नेछ।

राजनीतिक दलका पदाधिकारी, सदस्य तथा कार्यकर्ताले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता बनाई लागू गर्नुपर्ने आयोगको भनाइ छ। आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिहरूलाई दलकै विधानअनुसार कारबाही गर्न निर्देशन दिइएको छ।

बालबालिका र हिंसात्मक गतिविधि प्रयोगमा रोक
निर्वाचन प्रचारप्रसार वा राजनीतिक गतिविधिमा बालबालिकाको प्रयोग पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ। त्यस्तै, जातीय वा साम्प्रदायिक विद्वेष उत्तेजित गर्ने, हिंसा उक्साउने, अरू दललाई अवरुद्ध गर्ने वा तोडफोड–नोक्सानी गर्ने गतिविधिलाई कडाइका साथ प्रतिबन्ध लगाइनेछ।

बन्दसूची सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ बन्दसूची पेश गरेपछि दलहरूले सो सूची सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ। साथै, दलले तयार पारेको घोषणापत्र आयोगमा पेश गरी सोहीका आधारमा प्रचारप्रसार गर्नुपर्ने आयोगको भनाइ छ। आगामी चुनावलाई स्वच्छ, विश्वसनीय र समावेशी बनाउन आयोगले जारी गरेको यो २० बुँदे निर्देशन निर्वाचन तयारीको महत्वपूर्ण कदम मानिएको छ।